अडानी समूह उपभोक्ताओं की कीमत पर भाजपा की चुनावी किस्मत चमका रहा : जयराम रमेश

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को आरोप लगाते हुए कहा कि अडानी समूह भारतीय उपभोक्ताओं की कीमत पर भाजपा की चुनावी किस्मत चमका रहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि फरवरी 2020 में, अडानी इलेक्ट्रिसिटी, मुंबई ने एशियाई निवेशकों से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (7,200 करोड़ रुपये) का विदेशी ऋण जुटाया, जिनमें चीनी संस्थाएँ भी शामिल हो सकती हैं। सीनियर सिक्योर्ड नोट्स को सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था। इस डैब्ट इशू ने कथित तौर पर कड़ी शर्तों को स्वीकार करते हुए कंपनी की संपूर्ण इक्विटी पूंजी को गिरवी रख दिया था जिससे इन एशियाई बांडधारकों को कंपनी की अचल और चल संपत्तियों, पुस्तक ऋण, परिचालन नकदी प्रवाह, प्राप्य और वर्तमान और भविष्य के राजस्व पर पहला दावा प्राप्त हो गया था। इन ऋणदाताओं के पास अडानी इलेक्ट्रिसिटी के पारेषण और वितरण लाइसेंस के अधिकार भी हैं जो महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रदान किए गए थे।

उन्होंने केंद्र से सवाल किया कि अडानी समूह के वित्तीय दबावों को देखते हुए, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर रही है कि डिफॉल्ट की स्थिति में, मुंबई का बिजली वितरण विदेशी लेनदारों के हाथों में न चला जाए, खासकर जो चीनीयों से जुड़े हैं? मुंबई में बिजली आपूर्ति का क्या होगा यदि मुंबई के दो-तिहाई घरों को बिजली की आपूर्ति करने वाली अडानी इलेक्ट्रिसिटी, इस महंगे विदेशी मुद्रा ऋण के भुगतान में चूक करती है?

जयराम रमेश ने दावा किया कि एडिकॉर्प एंटरप्राइजेज केवल 64 करोड़ रुपये के राजस्व वाली अहमदाबाद की एक छोटी सी फर्म है, जिसने अडानी समूह की चार फर्मों से 622 करोड़ रुपये उधार लिए और 2019-20 में अडानी पावर को 609 करोड़ रुपये का ऋण दिया। 29 जनवरी को, अडानी समूह ने दावा किया कि एडिकॉर्प एक संबंधित पार्टी नहीं थी, यही वजह थी कि इस फर्म के साथ इस लेन-देन का उचित खुलासा नहीं किया गया था।

उन्होंने कहा कि अब हमें पता चला है कि अडानी पावर में एक स्वतंत्र निदेशक और ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष मुकेश एम. शाह, एडिकॉर्प का ऑडिट करने वाली फर्म के संस्थापक और प्रबंध भागीदार भी हैं। इन हितों के टकराव को देखते हुए संबंधित पक्ष के वित्तीय लेन-देन की कोई स्वतंत्र जांच कैसे हो सकती है? क्या ये गहरे कनेक्शन अडानी समूह की बिजली कंपनियों द्वारा कथित मनी-लॉन्ड्रिंग और समक्रमिक व्यापार (राउंड-ट्रिपिंग) पर पर्दा डालने में मदद नहीं कर रहे हैं?

उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के काम काज पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक विरोधियों की जांच के लिए सदैव तत्पर रहने वाली एजेंसियों में से क्या कोई एजेंसी इन संदेहास्पद लेन-देन की जांच करेगी?

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हमें पहले पता चला था कि, आपकी कूटनीतिक पहल की आड़ में, अडानी समूह अपने गोड्डा (झारखंड) थर्मल पावर प्लांट से आपूर्ति की जाने वाली बिजली के लिए बांग्लादेशी उपभोक्ताओं से अधिक शुल्क ले रहा है। गुजरात राज्य सरकार ने अब एक लिखित उत्तर में स्वीकार किया है कि अडानी पावर से खरीदी गई बिजली की औसत लागत जनवरी 2021 में 2.82 रुपये प्रति यूनिट से 102 फीसदी बढ़कर दिसंबर 2022 में 8.82 रुपये प्रति यूनिट हो गई है। अडानी पावर को बिजली के लिए भुगतान की गई कुल राशि को गुजरात सरकार द्वारा 2021 में 2,760 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2022 में 5,400 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह तभी संभव हुआ जब गुजरात सरकार ने 5 दिसंबर 2018 को अडानी पावर के साथ बिजली खरीद समझौते को संशोधित किया, जिससे अडानी को आयातित कोयले की कीमत के संदर्भ में और अधिक अनुकूल शर्तें मिलीं।

जयराम रमेश ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि गुजरात को कौन चलाता है, क्या आपने गुजरात के बिजली उपभोक्ताओं और करदाताओं की कीमत पर अपने पसंदीदा व्यवसायियों को एक और तोहफा देने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग किया?