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हर खेत को पानी उपलब्ध कराने कार्ययोजना

प्रभारी मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक.........

हर खेत को पानी उपलब्ध कराने कार्ययोजना
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कृषि विभाग की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में 533.39 करोड़ की वार्षिक कार्य-योजना का अनुमोदन
रायपुर। प्रभारी मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 533 करोड़ 39 लाख रूपए की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 183 करोड़ 79 लाख रूपए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 301 करोड़ 60 लाख रूपए और एक्सटेंशन रिफॉर्म्स (आत्मा) योजना के लिए 48 करोड़ रूपए शामिल हैं। बैठक में कृषि विभाग के सचिव अनूप श्रीवास्तव ने प्रस्तुतिकरण के जरिएं कृषि और इससे सम्बद्ध उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन, सहकारिता एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कार्ययोजना में शामिल विभिन्न योजनाओं और उनके लिए प्रावधानित राशि की विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में कृषि विभाग के लिए 53 करोड़ रूपए, राज्य बीज निगम के लिए 5 करोड़ 16 लाख रूपए, राज्य बीज प्रमाणिकरण के लिए 65 लाख रूपए और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के लिए 7 करोड़ 33 लाख रूपए की राशि का अनुमोदन किया गया। इसी तरह उद्यानिकी के लिए 36 करोड़ 10 लाख रूपए, दुग्द्य महासंघ के लिए 27 करोड़ 36 लाख रूपए, कामधेनु विश्वविद्यालय के लिए 5 करोड़ 43 लाख रूपए और मछलीपालन के लिए 15 करोड़ 87 लाख रूपए की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत "हर खेत को पानी" उपलब्ध कराने के लिए 301 करोड़ 60 लाख रूपए की कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। इसमें सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई, ड्रीप-स्प्रींकलर एवं निरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड प्रबंधन परियोजना आदि के लिए राशि शामिल हैं।

बैठक में प्रभारी मुख्य सचिव अजय सिंह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यो की समीक्षा भी की। बैठक में पिछले वित्तीय वर्ष में कृषि और इससे सम्बद्ध उद्यानिकी, मार्कफेड, छत्तीसगढ़ दुग्द्य संघ, पशुपालन एवं मछलीपालन विभाग द्वारा किए गए कार्यो की कार्योत्तर स्वीकृति का भी अनुमोदन किया गया। बैठक में प्रमुख सचिव वित्त अमिताभ जैन, सचिव जल संसाधन गणेश शंकर मिश्रा, भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के डारेक्टर चन्द्रमणि शर्मा, सचिव वन अतुल कुमार शुक्ला, संचालक कृषि, उद्यानिकी, पशुचिकित्सा सेवाएं एवं मछलीपालन, प्रबंध संचालक राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, राज्य सहकारी कृषि विपणन संघ, राज्य बीज प्रमाणिकरण, राज्य सहकारी (अपेक्स) बैंक, राज्य कृषि विपणन (मंडी बोर्ड), कुल सचिव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एवं कामधेनु विश्वविद्यालय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


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