केवल अवैध बूचड़खानों के खिलाफ ही कार्रवाई: नकवी

नयी दिल्ली। सरकार ने आज स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में केवल अवैध बूचड़खानों के ही खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कानूनी तौर पर चलाये जा रहे बूचड़खाने इस कार्रवाई के दायरे से बाहर हैं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक द्वारा देश में बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाये जाने पर कहा कि यह अनाधिकृत बनाम अधिकृत का मामला है।

उन्होंने कहा कि कई दशकों से बड़ी संख्या में अवैध बूचड़खाने चलाये जा रहे हैं जिनसे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी कार्रवाई हो रही है वह केवल अवैध बूचड़खानों के खिलाफ हो रही है और कानूनी रूप से चलाये जा रहे बूचड़खानों को छुआ भी नहीं जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का स्वागत किया जाना चाहिए। इससे पहले श्री हक ने शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए कहा कि एक ओर सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है दूसरी ओर देश के कई हिस्साें से बूचडखानों के खिलाफ कार्रवाई की खबर आ रही है।

उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई यदि जरूरी थी तो इसे बेहतर तरीके से किया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से यह कार्रवाई की जा रही है उससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं और उनकी जीविका प्रभावित हुई है।

उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से गोश्त भी महंगा हो गया है और यह एक तरीके से लोगों के अधिकारों का हनन है। सरकार यह तय नहीं कर सकती कि लोग क्या खायें और क्या न खायें। उनकी बात का कई सदस्यों ने समर्थन किया।