₹500 और ₹2000 के नोट बंद करने की मांग, चंद्रबाबू नायडू बोले- सिर्फ ₹100 और ₹200 के नोट चलें

अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने देश में बड़े मूल्य के करेंसी नोटों को बंद करने का सुझाव देकर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि बाजार में 500 और 2,000 रुपये के नोटों का चलन खत्म कर देना चाहिए और केवल 100 तथा 200 रुपये के नोट ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए। नायडू का मानना है कि बड़े नोटों का प्रचलन कम करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से भ्रष्टाचार तथा काले धन पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने यह मांग 9 नवंबर को अमरावती में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाई। खास बात यह है कि उनका यह बयान 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के 10 साल पूरे होने के अगले दिन आया। नायडू ने बताया कि वह पहले भी डिजिटल करेंसी को लेकर एक रिपोर्ट तैयार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप चुके हैं। अब वह एक बार फिर इस विषय को केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे।

नायडू ने क्यों की बड़े नोट बंद करने की मांग?

चंद्रबाबू नायडू के मुताबिक, बड़े मूल्य के नोटों की वजह से नकदी का इस्तेमाल और बड़े लेन-देन आसान हो जाते हैं। यदि 500 और 2,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया जाए तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिल सकता है। इससे वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। नायडू का कहना है कि तकनीक आधारित भुगतान व्यवस्था देश की आर्थिक गतिविधियों को अधिक पारदर्शी बना सकती है। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया था। हालांकि, ये नोट अभी भी कानूनी रूप से वैध हैं। वहीं, 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान किया था।

फिजूल की बातें

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू के बयान '500 के नोट बंद होने चाहिए' पर कहा, "अब इस तरीके की फिजूल की बातें ही करने लगे हैं चंद्रबाबू नायडू, जब से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए हैं। सबसे बड़ी एवियशन कंपनी, पता नहीं क्या-क्या सब उठा रहे हैं, लगा रहे हैं। यहां से लेकर अमेरिका तक कारोबार और क्या नाम बिजनेस फैलाए हुए हैं। कह रहे हैं ₹500 के नोट बंद करो। अरे, ₹500 के नोट बंद करने से नहीं, भ्रष्टाचार खत्म होगा।"

अप्रैल-मई 2027 में आ सकते हैं प्लास्टिक के नोट

इस बीच देश की करेंसी व्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जुलाई में जानकारी दी थी कि पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट अप्रैल-मई 2027 के आसपास जारी किए जा सकते हैं। शुरुआत में कम मूल्य वाले नोट बाजार में उतारने की योजना है। गवर्नर के मुताबिक, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में पिछले तीन दशकों से पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में 10, 20 और 50 रुपये के कागजी नोट जल्दी गंदे हो जाते हैं और फटने की समस्या भी रहती है। प्लास्टिक के नोट पानी और नमी से कम प्रभावित होंगे तथा इनकी उम्र कागजी नोटों के मुकाबले अधिक होगी। इससे बार-बार नए नोट छापने पर होने वाला सरकारी खर्च भी कम हो सकता है। ऐसे में बड़े नोटों को लेकर नायडू का सुझाव और पॉलीमर करेंसी की तैयारी आने वाले समय में देश की नकदी व्यवस्था में बदलाव की नई चर्चा को जन्म दे सकती है।

स्थानीय चुनावों में NDA की जीत का दावा

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नायडू ने आंध्र प्रदेश के हालिया स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव परिणामों से NDA के प्रति जनता का समर्थन बढ़ने का संकेत मिलता है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, गठबंधन ने चुनावों में धनबल के प्रभाव को कम करने में सफलता हासिल की है। नायडू की ओर से साझा आंकड़ों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय और परिषद चुनावों में NDA को 58.9 प्रतिशत वोट मिले। यह 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले 55.3 प्रतिशत वोट शेयर से 3.6 प्रतिशत अंक अधिक है। दूसरी ओर, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) का वोट शेयर 2024 के लोकसभा चुनाव के 39.81 प्रतिशत से घटकर स्थानीय निकाय चुनावों में 33.56 प्रतिशत रह गया। यानी पार्टी के वोट शेयर में 6.25 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज की गई। नायडू के अनुसार, दोनों गठबंधनों के बीच वोट शेयर का अंतर 25.34 प्रतिशत अंक रहा।

100 में से 94 मेयर और चेयरपर्सन पद NDA के खाते में

मुख्यमंत्री ने शहरी निकायों में NDA की जीत का ब्योरा देते हुए बताया कि कुल 100 मेयर और चेयरपर्सन पदों में से गठबंधन ने 94 पर कब्जा किया है। इनमें 13 में से 12 मेयर और 87 में से 82 चेयरपर्सन पद शामिल हैं। पार्टीवार प्रदर्शन की बात करें तो TDP ने 70, जन सेना पार्टी ने 20 और बीजेपी ने चार पदों पर जीत हासिल की। इसके अलावा गठबंधन ने 3,941 नगर निगम और नगरपालिका वार्डों में से 3,233 वार्डों में जीत दर्ज की। यह कुल वार्डों का करीब 82 प्रतिशत है। नायडू के मुताबिक, NDA ने 100 में से 95 शहरी स्थानीय निकायों में बहुमत हासिल किया और 16 निकायों के सभी वार्डों में जीत दर्ज की। वहीं, YSRCP को केवल चार शहरी निकायों और 558 वार्डों में सफलता मिली। पार्टी 22 शहरी निकायों में एक भी वार्ड नहीं जीत सकी।