आंध्र प्रदेश को 9.89 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, 3.48 लाख रोजगार सृजन की संभावना: सीएम चंद्रबाबू नायडू

विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योगों को स्व-प्रमाणन (सेल्फ सर्टिफिकेशन) के आधार पर रियल टाइम में आवश्यक मंजूरियां प्रदान करेगी। साथ ही निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाएगा, जिसे वर्ष 2024 से प्रभावी माना जाएगा।

दो दिवसीय सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2026 के समापन के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि 12 और 13 नवंबर को विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट के दौरान आंध्र प्रदेश को 9,88,957 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके तहत 303 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिनसे करीब 3,48,309 रोजगार सृजित होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, 7 से 26 अक्टूबर के बीच आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनों में 194 एमओयू के जरिए 86,522 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनसे 1,47,951 रोजगार मिलने की उम्मीद है। वहीं मौजूदा समिट में 109 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिनकी कुल निवेश राशि 9,02,434 करोड़ रुपए है और इनके माध्यम से 2,00,358 रोजगार सृजित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जून 2024 से अब तक राज्य को प्राप्त कुल निवेश प्रस्ताव बढ़कर 32.49 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विशाखापत्तनम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में शहर को दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ शहर के रूप में पहला स्थान मिला है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश को छह राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने कहा कि एनएआरआई 2025 में विशाखापत्तनम को महिलाओं की सुरक्षा के मामले में पहला स्थान मिला, जबकि लिंक्डइन सिटीज ऑन द राइज रैंकिंग में भी शहर लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर रहा। विजयवाड़ा भी लगातार दूसरे साल शीर्ष 10 शहरों में शामिल रहा।

नायडू ने कहा कि भविष्य में विशाखापत्तनम आईटी, नॉलेज और रेयर अर्थ मिनरल्स हब के रूप में विकसित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा उद्यमी नई और अभिनव तकनीकों के साथ आगे आ रहे हैं। सीआईआई समिट के दौरान कुछ युवा उद्यमियों ने अंतरिक्ष में डेटा सेंटर स्थापित करने की अपनी योजनाओं की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि तकनीक, नवाचार और रचनात्मक सोच के माध्यम से असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं।

नायडू ने कहा कि आर्थिक समृद्धि का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, ताकि वंचित वर्गों को सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पी-4 कार्यक्रम के तहत कई कॉरपोरेट कंपनियां गरीब परिवारों के उत्थान के लिए आगे आ रही हैं, जो सकारात्मक संकेत है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 1 जनवरी से राज्य के लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और प्रभावशीलता में सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए 'स्वयम्' ब्रांड के तहत उन्हें बढ़ावा दे रही है। सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में 60 प्रतिशत महिलाएं निर्वाचित होकर आई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी शासन व्यवस्था के जरिए किसी भी सरकार को जनता का विश्वास प्राप्त हो सकता है। स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन दलों को अधिक मत प्रतिशत मिला, जो सरकार की नीतियों पर जनता के भरोसे का प्रमाण है।