आंध्र प्रदेश: जगन मोहन रेड्डी का चंद्रबाबू सरकार पर निशाना, बोले- विकास नहीं, आंकड़ों का भ्रम फैलाया जा रहा

अमरावती। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू एक 'चकाचौंध भरा विकास का नैरेटिव' पेश कर रहे हैं, जबकि बिजली की गिरती मांग, स्थिर टैक्स रेवेन्यू और बढ़ती बेरोजगारी राज्य की वास्तविक आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं।

वाईएसआरसीपी प्रमुख ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर एक पोस्ट में अपने दावे के समर्थन में आंकड़े पेश किए। यह बयान विशाखापत्तनम में चल रहे सीआईआई पार्टनरशिप समिट के बीच आया है, जहां चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार कई एमओयू (समझौता ज्ञापनों) पर हस्ताक्षर करने में व्यस्त है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा, "टीडीपी गठबंधन सरकार के कार्यकाल में हमने अभूतपूर्व स्तर का भ्रष्टाचार और अराजकता देखी है। राज्य सरकार तेजी से आर्थिक प्रगति का भ्रामक नैरेटिव पेश करके इसे छिपाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, आंकड़े संकट की एक बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं।"

उन्होंने बिजली की गिरती मांग का हवाला दिया। आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एपीईआरसी) के आदेशों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में डिस्‍कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) द्वारा बिजली की बिक्री 71,722 मिलियन यूनिट (एमयू) रही और बिजली की आपूर्ति (एनर्जी डिस्पैच) 79,758 एमयू थी। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ये आंकड़े क्रमशः 70,885 एमयू और 78,546 एमयू हैं। यह साफ तौर पर दिखाता है कि पिछले दो वर्षों में बिजली की मांग में कमी आई है।

जगन मोहन रेड्डी ने पोस्ट किया, "किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में, बिजली की मांग में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की उम्मीद की जाती है। ऐसा नए उद्योगों के जुड़ने, मौजूदा उद्योगों की क्षमता के अधिक इस्तेमाल और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने से घरों में बिजली की खपत बढ़ने के कारण होता है। लेकिन आंध्र प्रदेश में, पिछले दो वर्षों में हमने बिजली की मांग में कमी देखी है, जो साफ तौर पर अर्थव्यवस्था में सुस्ती को उजागर करती है।"

उन्होंने यह भी बताया कि टैक्स रेवेन्यू का स्थिर रहना भी आर्थिक सुस्ती को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य का अपना कर राजस्व 85,922.36 करोड़ रुपये था। सीएजी द्वारा जारी वित्त वर्ष 2025-26 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, राज्य का अपना कर राजस्व 86,552.65 करोड़ रुपये है। इससे पता चलता है कि दो वर्षों में सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) केवल 0.15 प्रतिशत रही है, जो स्पष्ट रूप से पिछले दो वर्षों में खपत और निवेश में आई गिरावट को दर्शाती है।”

जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया कि आर्थिक मंदी का रोजगार की स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसका प्रमाण यह है कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में बेरोजगारी के मामले में आंध्र प्रदेश देश के राज्यों में चौथे स्थान पर था, और दूसरी तिमाही में तीसरे स्थान पर आ गया।

उन्होंने आगे कहा, “ये आंकड़े आंध्र प्रदेश में बिगड़ती स्थिति को साफ तौर पर दर्शाते हैं, फिर भी चंद्रबाबू नायडू 23 लाख नौकरियां पैदा करने का दावा करते हैं।”