आंध्र प्रदेश परिषद के अध्यक्ष ने एमएलसी का इस्तीफा खारिज किया

अमरावती। आंध्र प्रदेश विधान परिषद ने गुरुवार को परिषद के सभापति के. मोशेन राजू से मुलाकात की और जयमंगला वेंकटरमना के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) पद से दिए गए इस्तीफे को खारिज कर दिया।

वेंकटरमना ने नवंबर 2024 में अपना इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) से भी इस्तीफा देने का ऐलान किया था।

पिछले साल, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा मंजूर होने में हो रही देरी को लेकर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाई कोर्ट ने काउंसिल के चेयरमैन को इस्तीफे पर फैसला लेने का निर्देश दिया था।

पीठासीन अधिकारी से कहा गया था कि वे एक तय समय-सीमा के अंदर इस्तीफे के पत्र पर फैसला लें।

27 नवंबर, 2025 को हाई कोर्ट ने काउंसिल के चेयरमैन मोशेन राजू को निर्देश दिया कि वे इस्तीफे की जांच पूरी करें और चार हफ्तों के अंदर फैसला लें।

एक सिंगल-जज बेंच ने काउंसिल के चेयरमैन द्वारा फैसला लेने में की गई लंबी देरी को 'गैर-कानूनी, मनमाना और प्रक्रिया का दुरुपयोग' बताया।

हाल ही में, सरकारी वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि तीन सप्ताह के अंदर फैसला ले लिया जाएगा।

काउंसिल के चेयरमैन मोशेन राजू ने इस्तीफा इस आधार पर ख़ारिज कर दिया कि नोटिस के जवाब में उन्होंने जो सफाई दी थी, वह संतोषजनक नहीं थी।

वेंकटरमना, जो 2023 में वाईएसआरसीपी के टिकट पर विधान परिषद के लिए चुने गए थे, ने अपना इस्तीफा दे दिया और 23 नवंबर, 2024 को उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जन सेना पार्टी में शामिल हो गए।

पांच अन्य एमएलसी के इस्तीफे भी काउंसिल के चेयरमैन के पास लंबित थे। वे सभी वाईएसआरसीपी के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन 2024 में पार्टी के सत्ता से बाहर होने के बाद उन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए थे।

काउंसिल की उपाध्यक्ष जकिया खानम, पोथुला सुनीता, बी. कल्याण चक्रवर्ती, पद्मश्री और मारी राजशेखर वे अन्य एमएलसी हैं, जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में काउंसिल के चेयरमैन मोशेन राजू से मुलाकात कर उनसे अपने इस्तीफों पर फैसला लेने का अनुरोध किया था।

हालांकि, जकिया खानम ने काउंसिल के चेयरमैन की सलाह पर अपना इस्तीफा वापस ले लिया। उन्हें इस्तीफा वापस लेने की सलाह इसलिए दी गई थी, क्योंकि उनके कार्यकाल के सिर्फ छह महीने ही बचे थे।