आंध्र प्रदेश के सीएम ने कोचिंग सेंटर की राजनीतिक गतिविधियों पर कार्रवाई के दिए आदेश

अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को साफ किया कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर 'राजनीतिक गतिविधियों' या 'राजनीति से प्रेरित साजिशों' का अड्डा नहीं बनने चाहिए।

हाल की कुछ घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है। देखा गया कि कुछ लोग सरकार की छवि खराब करने के इरादे से प्राइवेट कोचिंग सेंटरों पर दबाव डाल रहे थे।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ इस मामले की समीक्षा की और उन्हें निर्देश दिया कि जो कोचिंग सेंटर तय नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कुछ प्राइवेट कोचिंग सेंटर मैनेजमेंट कथित तौर पर कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों पर दबाव डाल रहे थे और उन्हें विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों में शामिल होने के लिए उकसा रहे थे।

उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदवारों को कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें राजनीतिक मकसद वाले विरोध-प्रदर्शनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि कुछ कोचिंग सेंटर मालिक कथित तौर पर गलत इरादों से उम्मीदवारों को विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों में शामिल होने के लिए उकसा रहे थे।

इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।

सरकार ने साफ कर दिया कि वह प्राइवेट कोचिंग सेंटर मैनेजमेंट द्वारा उम्मीदवारों को राजनीतिक मकसद वाली गतिविधियों में शामिल करने या कथित तौर पर राजनीतिक साजिशों के हिस्से के रूप में उनका इस्तेमाल करने को बर्दाश्त नहीं करेगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर कोचिंग सेंटर- जिनका मकसद उम्मीदवारों को अलग-अलग कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए तैयार करना है- नियमों का उल्लंघन करके उन्हें राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों में शामिल होने के लिए उकसाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

सरकार ने फिर से कहा कि प्राइवेट कोचिंग सेंटरों को 'आंध्र प्रदेश कोचिंग इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन रूल्स, 2026' के जी.ओ. नंबर 9 के तहत तय गाइडलाइंस के अनुसार काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो सेंटर इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

सरकार ने उम्मीदवारों से यह भी अपील की कि वे किसी भी तरह के दबाव में न आएं और अपने भविष्य और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं पर ध्यान दें। इस संबंध में किसी भी तरह की परेशानी का सामना कर रहे उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे संबंधित अधिकारियों के ध्यान में ये बातें लाएं।