उ. कोरियाई लोगों पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव का रूस ने किया अनुपालन

मॉस्को : रूस ने उत्तर कोरियाई श्रमिकों को काम पर रखने पर रोक लगाने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्ताव का अनुपालन किया है और प्योंगयांग के खिलाफ अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं किया है।
रूसी विदेश मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय संगठन विभाग के निदेशक प्योत्र इलिचेव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा,“यूएनएसी के स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार सभी देशों को 22 दिसंबर, 2019 तक उत्तर कोरिया के उन नागरिकों को वापस लाने का आदेश दिया गया था, जिन्होंने उनके अधिकार क्षेत्र में काम किया था और आय प्राप्त की थी। रूस में अधिकांश उत्तर कोरियाई श्रमिक तब रूस छोड़ गए थे।”
राजनयिक ने स्पष्ट किया कि कुछ उत्तर कोरियाई लोगों को विभिन्न कारणों से कुछ समय के लिए रूस में रहना पड़ा, लेकिन चूंकि उन्होंने रूसी अधिकार क्षेत्र में आय प्राप्त करना बंद कर दिया इसलिए मॉस्को मानता है कि उसके दायित्व पूरे हो गए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि रूस संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के संपर्क में है जो उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंधों के संभावित उल्लंघन की निगरानी कर रहे हैं जिससे यह साबित हो सके कि रूस संयुक्त राष्ट्र के किसी भी प्रस्ताव का उल्लंघन नहीं करता है।
श्री इलिचेव ने कहा,“साथ ही हम उन क्षेत्रों में उत्तर कोरिया के साथ मित्रता और सहयोग के पारंपरिक संबंधों को विकसित करना जारी रखने का दृढ़ता से इरादा रखते हैं जो प्रतिबंधों के अधीन नहीं हैं।” उन्होंने कहा कि रूस अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को जिम्मेदारी से निभाता है जबकि वास्तविकता के विपरीत अफवाहें दुश्मन देशों द्वारा फैलाई जाती हैं।
अक्टूबर में शीर्ष स्तरीय रूसी-उत्तर कोरियाई बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि उत्तर कोरिया ने कथित तौर पर यूक्रेन में उपयोग के लिए रूस को सैन्य उपकरण और गोला-बारूद प्रदान किया था।
अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों ने कहा कि उनके देश दोनों देशों की ओर से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के उल्लंघन को ‘उजागर’ करने के लक्ष्य के साथ रूस तथा उत्तर कोरिया के बीच सैन्य आपूर्ति के कथित मिशन पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। रूस ने हालांकि इन आरोपों को साफ खारिज कर दिया है।
दिसंबर 2017 में यूएनएससी ने उत्तर कोरिया के खिलाफ नए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए, जो अब तक के सबसे सख्त प्रतिबंध माना जाता है। प्रतिबंध लगाने संबंधी संकल्प को संख्या 2379 प्राप्त हुई। विशेष रूप से प्रतिबंध न केवल उत्तर कोरिया के निर्यात और आयात पर लागू होते हैं बल्कि तीसरे देशों को उत्तर कोरियाई श्रम को छोड़ने की भी आवश्यकता होती है।