हिमाचल प्रदेश पर कुल 46,502 करोड़ रुपये का कर्ज

शिमला। हिमाचल प्रदेश पर कुल कर्ज 46,502 करोड़ रुपये का है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने सदन को बताया, "राज्य की हालत ऐसी है कि वह बिना कर्ज लिए अपना काम नहीं कर सकती है। हम इसे कम करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, लेकिन यह भी देखेंगे कि विकास का काम प्रभावित न हो।"

उन्होंने माकपा (मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) के सदस्य राकेश सिंगला के सुझाव पर सहमति जताई कि भाखरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) परियोजनाओं के लिए पड़ोसी पंजाब और हरियाणा से उनकी 7.19 फीसदी की हिस्सेदारी को जारी करने को कहे।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में 2011 में ही आदेश पारित किया था, लेकिन राज्य को अपना बकाया अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

कांग्रेस सदस्य सुखविंदर सुखू के एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले तीन महीनों में 1,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है।

ठाकुर ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में कुल 18,787 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।

कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या सरकार केंद्र सरकार से 46,000 करोड़ रुपये का बेल आउट पैकेज प्राप्त करने के लिए दवाब बनाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आएगी, जो कि कर्ज की कुल रकम के बराबर है।