असम चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल: पाँच आईएएस अधिकारियों का तबादला
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने असम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पांच आईएएस अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के रूप में नियुक्त किया है।

चुनाव आयोग की सख्ती, नए जिलों में तैनात किए गए डीईओ
- निष्पक्ष चुनाव की तैयारी, असम में प्रशासनिक बदलाव तेज़
- 126 सीटों पर मतदान से पहले आयोग का बड़ा कदम
- 9 अप्रैल को वोटिंग, उससे पहले अधिकारियों की नई जिम्मेदारी
गुवाहाटी। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को असम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पांच आईएएस अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के रूप में नियुक्त किया है।
असम के मुख्य सचिव को जारी आधिकारिक आदेश में आयोग ने कहा कि यह फैसला 2026 के असम विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों की समीक्षा के बाद लिया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और सुचारु रूप से संपन्न हो सके।
आदेश के अनुसार, आईएएस अधिकारी पी. उदय प्रवीण (2016 बैच) को कोकराझार का जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है, जबकि सृष्टि सिंह (2021 बैच) को मजुली जिले का डीईओ नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा किमनेई चांगसान (2014 बैच) को बक्सा जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। वहीं मधुसूदन नाथ (2014 बैच) का तबादला कर उन्हें चिरांग जिले का डीईओ नियुक्त किया गया है और जय विकास (2021 बैच) को उदालगुड़ी जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है।
चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि इन नियुक्तियों को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और असम सरकार यह सुनिश्चित करे कि अधिकारी अपने-अपने पदों का कार्यभार संभाल लें। आयोग ने यह भी कहा है कि इन अधिकारियों के ज्वाइन करने की अनुपालन रिपोर्ट 17 मार्च को दोपहर 3 बजे तक आयोग को भेजी जाए।
साथ ही यह निर्देश भी दिया गया है कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उन्हें चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी चुनाव संबंधी जिम्मेदारी में शामिल नहीं किया जाएगा।
यह तबादले चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के दौरान निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए प्रशासनिक कदमों का हिस्सा हैं।
असम की सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी। चुनाव आयोग राज्य में चुनाव तैयारियों की निगरानी के लिए लगातार प्रशासनिक निर्देश जारी कर रहा है और अधिकारियों की तैनाती कर रहा है।


