मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जाति जनगणना को दी मंजूरी

नई दिल्ली। देश में जाति जनगणना की डिमांड लगातार उठ रही थी। राहुल गांधी तो लगातार इस मांग को लेकर सरकार से सीधा टकराव लेने की तैयारी में थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर मोदी सरकार जाति जनगणना नहीं कराएगी। तो जनता इस सरकार को उखाड़ देगी और जो नई सरकार आएगी वो जाति जनगणना कराएगी और अब जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है।

मोदी सरकार को विपक्ष के आगे झुकना पड़ा है और अब मोदी सरकार ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है।

बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। वैष्णव ने कहा कि
1947 से जाति जनगणना नहीं की गई। मनमोहन सिंह ने जाति जनगणना की बात कही थी। जाति जनगणना केवल केंद्र का विषय है। कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से किया है। हमारा सामाजिक ताना-बाना प्रभावित न हो, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि जाति जनगणना, मूल जनगणना में ही शामिल होगी। यानी जाति जनगणना के मामले में मोदी सरकार को विपक्ष के आगे झुकना पड़ा है।

बता दे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि जाति जनगणना अब कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने पिछले साल प्रयागराज में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में कहा था।

मोदी जी, अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सपना देख रहे हैं - कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती! हिंदुस्तान का order आ चुका है - जल्द ही 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। Order अभी लागू कीजिए, या आप अगले प्रधानमंत्री को ये करते देखेंगे। अब मोदी सरकार ने इस पर मुहर लगा दी हैं। यानी अब जब भी देश में जनगणना होगा तो जातियों की संख्या भी गिनी जाएगी और ये सार्वजनिक भी की जाएगी।