यमुना प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक संपन्न, क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को लेकर कई अहम फैसले

ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक कुमार ने की। बैठक में प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने कुल 54 प्रस्तावों को प्रस्तुत किया, जिनमें से कई को मंजूरी प्रदान की गई।

इस बैठक में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में 1,000 वर्ग मीटर में एक आधुनिक पुलिस थाने की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके लिए एफएआर 25, ग्राउंड कवरेज 60 प्रतिशत और भवन ऊंचाई 24 मीटर निर्धारित की गई है।

इसके अलावा, महायोजना 2041 के तहत सेक्टर-22एफ और 23बी में रिक्रिएशनल ग्रीन जोन विकसित किया जाएगा। इन क्षेत्रों में गोल्फ कोर्स, यमुना हाट, ओलंपिक विलेज, थीम पार्क, एविएशन म्यूजियम और जिमखाना क्लब जैसी परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।

यह परियोजनाएं पीपीपी मॉडल पर संचालित की जाएंगी। महायोजना फेज-2 में अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा के फेज-2 क्षेत्रों में आवासीय व सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भूमि उपयोग के नए दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। इस बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया, जिसमें भारत सरकार के सहयोग से सेक्टर-10 में ईएमसी 2.0 परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए 341 करोड़ का निवेश प्राधिकरण करेगा, जबकि 144.48 करोड़ की सहायता केंद्र सरकार देगी, जिसके तहत हैवल्स इंडिया को 50 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

इसके अलावा, दो फायर स्टेशन समेत अन्य सुविधाओं के लिए भी भूमि के आवंटन पर मुहर लगाई गई है, जिसमें सेक्टर-18 और 32 में दो फायर स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। मदर डेयरी को सेक्टर-18 और 20 में पूर्व आवंटित 21 भूखंडों का आकार 200 वर्ग मीटर से घटाकर 100 वर्ग मीटर किया गया है, ताकि आवासीय पॉकेटों की जरूरतें पूरी की जा सकें।

साथ ही बोर्ड ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा क्षेत्र में 500 वातानुकूलित ई-बसें जीसीसी मोड पर चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लीज डीड और भूमि आवंटन को लेकर किए गए महत्वपूर्ण प्रस्तावों में सेक्टर-25 के अंतर्गत अर्जित भूमि पर 7 प्रतिशत आबादी भूखंडों की लीज डीड से पहले संबंधित किसानों से 10 प्रतिशत भूअर्जन मूल्य वसूला जाएगा।

वहीं, सेक्टर-29 में अपैरल पार्क के तहत 82 सदस्यों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है, जिनमें से अधिकांश लीज डीड और कब्जा प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुके हैं। प्राधिकरण की पुरानी एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) से 551.55 करोड़ की वसूली हुई थी। अब फिर से डिफॉल्टर आवंटियों के लिए 1 जुलाई से 31 अगस्त तक ओटीएस योजना लाई जाएगी, जिससे 4,948 करोड़ की बकाया राशि की वसूली की उम्मीद है।