7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर

नई दिल्ली। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है।
वित्तमंत्री अरूण जेटली ने मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होनें बताया, कि आयोग द्वारा सुझाए गए भत्तों में बदलाव संबंधी सुझाव को स्वीकार किया गया है और ये 1 जुलाई 2017 से लागू होंगे।

सरकार के इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और रक्षाबलों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जेटली ने बताया किसरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत मकान किराए समेत कई भत्तों में बढ़ोतरी के फैसले को मंजूरी प्रदान कर दी। नया एचआरर शहर की श्रेणी के हिसाब से 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 8 प्रतिशत होगा। अब यह एचआरए 5400, 3600 और 1800 रुपए से कम नहीं होगा। वित्तमंत्री ने बताया कि भत्तों में हुए बढ़ोतरी की वजह से सरकार पर प्रतिवर्ष 30748 करोड़ का भार पड़ेगा।

सैनिकों के लिए सियाचिन भत्तें में बढ़ोतरी कर इसे 14 हजार की बजाए 30 हजार रुपए प्रतिमाह किया गया है। अधिकारियों के लिए इसे 21 हजार से बढ़ाकर 42500 रुपए प्रतिमाह किया गया है। पेंशनरों के लिए तय मेडिकल अलाउंस को 500 से बढ़ाकर 1000 रुपऐ प्रतिमाह किया गया है। 100 प्रतिशत निशक्तजन के लिए नियमित उपस्थिति भत्ता 4500 से बढ़ाकर 6750 कर दिया गया है। नर्सिंग अलाउंस को 4800 से बढ़ाकर 7200 रुपए कर दिया गया।