छात्रावासों में घटिया सामग्री आपूर्ति की जांच के लिए गठित हुई 5 सदस्य कमेटी

जयपुर। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित छात्रावासों में घटिया सामग्री की आपूर्ति किए जाने की शिकायत की जांच विशिष्ट शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय समिति करेगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने विधानसभा में यह घोषणा करते हुए कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राठौड़ आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की तरफ से दे रहे थे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इन छात्रावासों में गद्दे, तकिये और चद्दरों की आपूर्ति भारत सरकार के उपक्रम नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन द्वारा की गई थी।

उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय इन छात्रावासों में रहने वाले प्रत्येक छात्र पर हर महीने 1750 रुपये खर्च किये जाते थे वहीं मौजूदा सरकार ने इसे बढ़ाकर 2 हजार रुपये कर दिया है।

यही नहीं जयपुर और कोटा के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए 49 हजार 500 रुपये हर वर्ष सहायता दी जा रही है, सरकार इस योजना का विस्तार करने पर विचार करेगी।

इससे पहले धोद विधायक गोरधन के मूल प्रश्न के जवाब में श्री राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में विभाग द्वारा वर्तमान में आठ सौ राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं जिनमें 756 विद्यालय एवं 44 महाविद्यालय स्तरीय हैं।

उन्होंने इन छात्रवासों में गत चार साल में रहने वाले विद्यार्थियों का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, स्वच्छकार सहित अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग आदि के छात्रावासों में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, बर्तन, बिस्तर आदि की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके लिये प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी दो हजार रुपये की राशि निर्धारित है।इन सुविधओं की मदवार जानकारी भी उन्होंने सदन के पटल पर रखी।