जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ प्रवासियों के रूप में पंजीकृत हैं 44,167 परिवार

नई दिल्ली। कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की भयावहता को उजागर किया है, ऐसी जानकारी सामने आई है कि जम्मू-कश्मीर सरकार के पास 44,167 परिवार प्रवासियों के रूप में पंजीकृत हैं। एक आरटीआई के जवाब में, गृह मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में एक अलग सुरक्षा संबंधित व्यय (एसआरई) योजना अर्थात एसआरई राहत और पुनर्वास 1989-90 में शुरू की गई थी, जिसमें कश्मीरी पंडितों सहित कश्मीरी प्रवासियों को प्रशासनिक, सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा संबंधी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता शामिल है।

इस योजना में जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में बसे कश्मीर और जम्मू के प्रवासियों को नकद या वस्तु के रूप में राहत शामिल है।

इसमें विशेष पैकेज के तहत समय-समय पर कश्मीरी प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में होने वाला खर्च भी शामिल है।

इसमें प्रवासियों से संबंधित पुनर्वास गतिविधियों का वित्तपोषण जैसे पारगमन आवास का निर्माण, आवास सुविधाएं, छात्रवृत्ति, रोजगार प्रदान करना, ब्याज ऋण माफ करना, किसानों को सहायता भी शामिल है।

इसके अलावा, प्रति परिवार 13,000 रुपये प्रति माह की सीमा के साथ 3,250 रुपये प्रति माह की नकद सहायता और 9 किलो चावल, 2 किलो आटा और प्रति परिवार 1 किलो चीनी भी कश्मीरी प्रवासियों को दी जा रही है।

साथ ही, कश्मीर घाटी में 6,000 कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए 6,000 ट्रांजिट आवास के निर्माण को 2015 में मंजूरी दी गई थी।