सीएसएस को भारत ब्रॉडबैंड से जोड़ने में 43.68 करोड़ रुपये खर्च होंगे : सुमो

पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यहां मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत बिहार की 5200 पंचायतों में भारत ब्रॉडबैंड द्वारा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इन सभी पंचायतों में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएसएस) को 'भारत ब्राडबैंड' से एकीकृत करने का निर्णय लिया है। पटना में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना में करीब 43़68 करोड रुपये लगात आने की संभावना है। यह कार्य अगले दो वर्षो में पूरा कर लिया जाएगा।

भाजपा नेता ने कहा कि प्रत्येक कॉमन सर्विस सेंटर को प्रति माह 3,000 रुपये संचालन व्यय और 500 रुपये बिजली और अन्य मदों में खर्च के लिए दिया जाएगा। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के उपकरणों की सुरक्षा का दायित्व कॉमन सर्विस सेंटर ई-गर्वनेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड का होगा।

मोदी ने बताया, "पहले चरण में बिहार की 5200 पंचायतों के कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए ग्रामीणों को तमाम तरह की सरकारी योजनाओं व लोकसेवाओं का लाभ दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को आधार से जोड़ने, आधार कार्ड की प्रिंटिंग, कोषागार से भुगतान, वाहन चालान जमा करने, राशन कार्ड, बिजली-पानी, सीवरेज के कनेक्शन, शिक्षा व नौकरियों के लिए आवेदन आदि देने की सुविधा इन केंद्रों से उपलब्ध हो सकेगी।"

उन्होंने कहा कि इन कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भविष्य में वाई-फाई विलेज की परिकल्पना भी डिजिटल शिक्षक, डिजिटल बैंकर, डिजिटल चिकित्सक की सेवाएं प्रदान कर साकार की जा सकेगी। इन केंद्रों का उपयोग कौशल विकास के लिए भी किया जा सकेगा।