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यूपी में 4210 करोड़ रूपये से मिलेगी विकास को रफ्तार

उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में मंगलवार को चालू वित्तीय वर्ष के लिए 4,210.85 करोड़ रूपये का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया।

यूपी में 4210 करोड़ रूपये से मिलेगी विकास को रफ्तार
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लखनऊ । उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में मंगलवार को चालू वित्तीय वर्ष के लिए 4,210.85 करोड़ रूपये का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया।

अनुपूरक बजट प्रस्तावों में औद्योगिक विकास को गति देने के मकसद से एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था की गयी है।

शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बजट प्रस्तावों को सदन के पटल पर रखा। अनुपूरक अनुदान की मांगो में राजस्व लेखे का व्यय 2,234.15 करोड़ रुपये तथा पूंजी लेखे का व्यय 1,976.70 करोड़ रुपये है। बजट प्रस्तावों में औद्योगिक विकास के लिए 1,771.19 करोड़ रुपये की मांग की गयी है जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 500 करोड़ रूपये, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 200 करोड़ रूपये, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के ऋण की समय पूर्व अदायगी के लिए 960.94 करोड़ रूपये का प्राविधान है। इसके अलावा डिफेंस एक्सपो इण्डिया-2020 के आयोजन के लिये 86.81 करोड़ रूपये का प्रस्ताव बजट में रखा गया है।

अनुपूरक बजट में जिला चिकित्सालयों को मेडिकल काॅलेज में उच्चीकृत किये जाने की योजना के अन्तर्गत 13 जिलों के लिये कुल 260 करोड़ रूपये, ऊर्जा विभाग के लिये 1106.99 करोड़ रूपये की मांग की गयी है। डेडिकेटेड फ्रेट काॅरिडोर के अन्तर्गत रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्याें के लिए 250 करोड़ रूपये, वन विभाग के लिये 200.47 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण का अहम कारक रही पराली की समस्या से निपटने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में पराली प्रबन्धन योजना के लिये 25 करोड़ रूपये का इंतजाम किया गया है जबकि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिये 221.68 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित है। अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिये 130 करोड़ रूपये, 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव के आयोजन के लिये 18.85 करोड़ रूपये, काॅमनवेल्थ, पार्लियामेंटरी एसोसिएशन इण्डिया रीजन काॅन्फ्रेंस के लिये पांच करोड़ रूपये, अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिये 20.85 करोड़ रूपये रखे गये हैं।

गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में मूल बजट का आकार 4,79,701.10 करोड़ रुपये था जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 3,63,957.04 करोड़ रुपये तथा पूंजी लेखे का व्यय 1,15,744.06 करोड़ रुपये था। पिछली जुलाई में पेश पहला अनुपूरक बजट 13,594.87 करोड़ रुपये का था।


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