पीएसबी के पुनर्पूजीकरण के लिए 41000 करोड़ की अनुपूरक अनुदान मांग

नई दिल्ली। सरकार ने वर्ष 2018-19 में 85,948.86 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त खर्च के लिए गुरुवार को लोकसभा में दूसरी अनुपूरक अनुदान मांग पेश की, जिसमें गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) से प्रभावित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पुनर्पूजीकरण के लिए 41,000 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है। वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश अनुदान मांग में कुल नकदी खर्च 15,069.49 करोड़ रुपये और सकल अतिरक्ति खर्च 70,882.21 करोड़ रुपये शामिल है।

अनुदान मांग में राष्ट्रीय आवासीय बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी के अधिग्रहण पर होने वाले खर्च (1,450 करोड़ रुपये) और सरकारी प्रतिभूति जारी करके पीएसयू बैंकों के पुनर्पूजीकरण 41,000 करोड़ रुपये की रकम शामिल है।

सरकार ने एक विवरण में कहा कि 41,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्तियों और अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत का उपयोग करने के बाद खर्च में किसी प्रकार की नकदी की जरूरत नहीं होगी।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के लिए 80.17 करोड़ रुपये की मांग की गई है। भारतीय जीवन बीमा (एलआईसी) द्वारा कार्यान्वित इस योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को अनुदान दिया जाता है।

पुनर्पूजीकरण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी 245 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। एयर इंडिया को टर्न अराउंड प्लान 2,345 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।