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23 निजी स्कूलों को किया जाएगा ब्लैक लिस्टेड

रायगढ़ जिले में निजी स्कूल संचालन मामले में नियमानुसार शिक्षा विभाग के पास मान्यता संबंधी दस्तावेज नही उपलब्ध कराये जाने के मामले को लेकर 23  स्कूलों को ब्लेक लिस्टेड कराने जा रहा है

23 निजी स्कूलों को किया जाएगा ब्लैक लिस्टेड
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रायगढ़। रायगढ़ जिले में निजी स्कूल संचालन मामले में नियमानुसार शिक्षा विभाग के पास मान्यता संबंधी दस्तावेज नही उपलब्ध कराये जाने के मामले को लेकर 23 स्कूलों को ब्लेक लिस्टेड कराने जा रहा है और इन ब्लेड लिस्टेड स्कूलों की लिस्ट बकायदा अखबारों में जारी करके पालकों को सावधान करने की अपील विभाग करेगा।

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी.आदित्य ने बताया कि बीते 6 महीनों से रायगढ़ जिले की विभिन्न निजी स्कूलों की मान्यता संबंधी फाईलों को पूरा करने के लिए दस्तावेज मांगे गए थे और कई बार नोटिस भी जारी करके उन्हें चेतावनी दी गई थी कि समय पर दस्तावेज पेश करके अपनी मान्यता संबंधी प्रक्रिया पूरी करें। लेकिन अभी भी 23 निजी स्कूल के संचालकों ने इसमें कोई रूचि नही दिखाई है जिससे लगता है कि वे स्कूल चलाने के लिए तैयार नही है या फिर जान बूझकर विभाग के आदेशों को अलग थलग रख रहें है इसलिए 23 स्कूल संचालकों को नोटिस जारी करके उनके स्कूलों को ब्लेक लिस्टेड किया जा रहा है साथ ही साथ इनमें होने वाली परीक्षाओं को भी अवैध माना जाएगा और इस पूरी जानकारी केलिए पालकों को भी अखबारों के माध्यम से सूचना दी जा रही है।

जिन स्कूलों की मान्यता संबंधी फाईल शिक्षा विभाग के कार्यालय में जमा नही की गई है। उनमें सारंगढ़ ब्लाक राजश्री मार्डन स्कूल, नव प्रभात स्कूल, बरमकेला ब्लाक की स्वामी विवेकानंद स्कूल, कैरियर प्लस गुरू द्रोण आदर्श विद्यालय, केपीआर मार्डन स्कूल, नील माधव विद्या मंदिर सरिया, खरसिया विकासखण्ड की अष्टमूर्ति ज्ञान मंदिर, दीपांशु शिशु मंदिर, नंदा उच्च. मा. विद्यालय, धर्मजयगढ़ क्षेत्र की संस्कार विद्या मंदिर, पुसौर विकास खण्ड के राष्ट्रीय जागृति विद्या मंदिर, न्यू डॉ वास्को एण्ड डी.व्ही.ए. स्कूल, जूदेव उत्तर मा. विद्यालय तथा रायगढ़ विकास खण्ड के प्रतिभा विद्या मंदिर, एवेकेन स्कूल चांदमारी, चक्रधर आदर्श विद्यालय तथा गार्जियन एण्ड गाईड केवड़ाबाडी शामिल है। इन सभी स्कूल संचालकों को कल नोटिस के जरिए विभाग की जानकारी से न केवल अवगत करा दिया जाएगा।

बल्कि इनके संचालकों को वहां पढ़ने वाले बच्चों से ली जाने वाली वार्षिक परीक्षा को भी अवैध घोषित करने की चेतावनी भी जारी की जा रही है।


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