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मप्र में ज्यादा संक्रमित जिलों में सप्ताह में 2 दिनी पूर्णबंदी

मध्यप्रदेश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बाद भी कई जिले ऐसे हैं

मप्र में ज्यादा संक्रमित जिलों में सप्ताह में 2 दिनी पूर्णबंदी
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भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बाद भी कई जिले ऐसे हैं, जहां संक्रमण बढ़ रहा है। हालात पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के ज्यादा संक्रमित जिलों में सप्ताह में 'लगातार दो दिन' की पूर्णबंदी के निर्देश दिए हैं। वहीं सभी जिलों में रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने सोमवार को वीडियो कांफ्रें सिंग के जरिए कोरोना संक्रमण की समीक्षा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अब प्रदेश के अधिक संक्रमण वाले जिलों में सप्ताह में दो दिन लगातार पूर्ण लॉकडाउन (पूर्णबंदी) रहेगा। इसके दौरान आवश्यक सेवाएं छोड़कर सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। पूर्णबंदी रविवार को रहेगी ही, दूसरा दिन शनिवार हो या सोमवार, यह जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के निर्णय अनुसार तय किया जाएगा। सभी जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा।

आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि संक्रमणमुक्त जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी कार्यालय 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे, अधिकारी शत-प्रतिशत आएंगे। निजी कार्यालय एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान भी 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत क्षमता में संचालित होंगे। निजी दफ्तर तथा व्यापारिक संस्थानों में कोई कोरोना पॉजिटिव मिलने पर उसे सात दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा।

समीक्षा में बताया गया कि प्रदेश के 53 गांवों में कोरोना संक्रमण था, जिनमें से अब 17 गांवों में संक्रमण बचा है। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि गांवों में विशेष सावधानी रखी जाए, जिससे संक्रमण आगे न बढ़े।

मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी मास्क नहीं लगाता है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है अथवा अन्य तरीके से कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में एक शादी समारोह में कुछ शासकीय अधिकारियों द्वारा गाइडलाइन का उल्लंघन किए जाने को मुख्यमंत्री ने अंत्यत गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।


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