केंद्र के 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान में 19 लाख लोक शिकायतों का होगा निपटारा

नई दिल्ली। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सोमवार से दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 दिवसीय प्रशासन गांव की ओर अभियान की शुरुआत करेंगे। इसमें देशभर के जिला कलेक्टरों द्वारा चिन्हित 3,120 नई सेवाओं को ऑनलाइन सेवा प्रदायगी के लिए जोड़ा जाएगा। वहीं इस दौरान 19,48,122 लोक शिकायतों का निराकरण भी किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि 10-18 दिसंबर के दौरान सुशासन सप्ताह 2022 के तैयारी चरण में जिला कलेक्टरों ने राज्य शिकायत पोर्टलों पर निवारण के लिए 19,48,122 लोक शिकायतों के साथ-साथ सेवा प्रदान करने के लिए 81,27,944 आवेदनों की पहचान भी की है। इनका निराकरण 19-25 दिसंबर, 2022 की अवधि में किया जाएगा।

मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि जन शिकायतों के निवारण और सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए देशव्यापी अभियान भारत के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। अभियान में 700 से अधिक जिला कलेक्टर भाग लेंगे और अधिकारी तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे।

डीएआरपीजी के सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि 23 दिसंबर को जिलास्तरीय कार्यशालाओं में चर्चा के लिए 373 सर्वश्रेष्ठ सुशासन प्रक्रियाओं की पहचान की गई। उन्होंने कहा कि 19 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह-2022 के दौरान लोक शिकायतों के निवारण की 43 सफलता गाथाएं भी साझा की जाएंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इसके लिए एक समर्पित पोर्टल, सुशासनसप्ताह 2022 पोर्टल भी लॉन्च करेंगे, जिसमें जिला कलेक्टर सुशासन प्रक्रियाओं के साथ-साथ होने वाली प्रगति के वीडियो अपलोड करेंगे।

मंत्रालय के मुताबिक, सेवा वितरण आवेदनों की श्रेणी में मध्यप्रदेश के जिलों ने 55,72,862 के लक्ष्य की पहचान की है और पंजाब के जिलों ने 21,96,937 के लक्ष्य की पहचान की है। लोक शिकायतों के निवारण श्रेणी में, मध्य प्रदेश के जिलों ने 16,67,295 शिकायतों के लक्ष्य की पहचान की है और तमिलनाडु के जिलों ने निवारण के लिए 1,38,621 शिकायतों की पहचान की है। प्रत्येक जिले में 23 दिसंबर को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिलास्तरीय नवोन्मेषणों पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला जिलास्तरीय नवोन्मेषणों पर केंद्रित होगी।