फंड के अभाव में जोन के 148 छात्र खिलाड़ी बैरंग लौटे

जांजगीर। राज्य सरकार एक ओर जहां खेलों को बढ़ावा देने के दावे करती है, वहीं जिले के 148 खिलाड़ी छात्र आखिरकार फंड की कमी के चलते राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने से वंचित कर दिये गये। जिन्हें मायूस होकर घर लौटना पड़ा। विकासखण्ड से लेकर संभाग स्तरीय प्रतियोगिता से चयनित इन खिलाड़ियों को अंतिम तक उम्मींद बंधी थी, जो तैयारी के साथ आज मुख्यालय पहुंचे थे। जहां से उन्हें बैरंग लौटना पड़ा।

नये खेल जोन का दर्जा शिक्षा जिला जांजगीर को मिल तो गया है, मगर इस जोन के 148 खिलाड़ियों को राजनांदगांव में 31 अगस्त से होने वाली राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा में शामिल होने से वंचित होना पड़ा। विभाग की माने तो फंड की कमी के चलते इन छात्रों को ले जा पाना संभव नहीं है। ये छात्र खिलाड़ी विकासखण्ड स्तर से लेकर संभाग स्तर तक प्रतियोगिता में भाग लेकर राज्य स्तर के लिए चयनित हुये है। जिसमें स्पीड बाल, सूट बाल, फ्लोर बाल तथा टारगेट बाल से संबंधित है। जिन्हें फंड की कमी बताकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से वंचित कर दिया गया, वहीं इस जोन से हॉकी व बास्केटबाल की टीम को ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल करने भेजी गई है। सूत्रों की माने तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जांजगीर जोन से 268 खिलाड़ियों की टीम भेजी जानी थी,जिसमें 6 खेल शामिल है। इन खिलाड़ियों को प्रतिदिन 150 रूपए डीए के अलावा यूनीफार्म व यात्रा भत्ता दिया जाना होता है।

जिसमें करीब 2.57 लाख का कुल अनुमानित बजट बताई गई है। इस मामले को लेकर जिला क्रीड़ा अधिकारी लगातार फंड जुटाने का प्रयास करते रहे। इस हेतु जिला प्रशासन से भी गुहार लगाई गई। मगर कम समय में इतनी राशि की व्यवस्था कर पाने जिला प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिये। वहीं शिक्षा जिला सक्ती व कोरबा से भी 20-20 प्रतिशत राशि की उम्मींद में पानी फिर जाने से खिलाड़ियों को बैरंग घर लौटना पड़ा है। मायूस खिलाड़ी प्रशासन को कोसते रहे। जिनका कहना था कि राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा में शामिल होकर 10 प्रतिशत बोनस का अंक से भी वंचित होना पड़ रहा है, जो उनके कैरियर के लिए नुकसान देह होगा।

नहीं हो सकी फंड की व्यवस्था- क्रीड़ा अधिकारी

जिला क्रीड़ा अधिकारी एमपी गोपाल ने बताया कि राज्य स्तरीय खेल में शामिल होने वाले स्पीड बाल, सूट बाल, फ्लोर बाल व टारगेट बाल के करीब 148 खिलाड़ियों को फंड की कमी के चलते भेजा जाना संभव नहीं है। इसके लिए जिला प्रशासन के अलावा शिक्षा जिला सक्ती व कोरबा से 20-20 प्रतिशत राशि की मांग की थी। मगर कहीं से रास्ता नहीं बन पाया, फलस्वरूप खिलाड़ियों को लौटा दिया गया।