विकास पर होंगे 1330 करोड़ खर्च

ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण वित्तीय साल 2018-19 में औद्योगिक, मिश्रित भूखंड व अन्य संपत्तियों को बेच कर 3879 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है।

यह लक्ष्य पिछले वित्तीय साल से 78 फीसदी अधिक है। 2016-17 में प्राधिकरण ने 1509 आय का लक्ष्य रखा था उसके विपरीत 2174 करड़ रुपये की प्राप्ति की जो कि 44 फीसदी अधिक है। सोमवार को प्राधिकरण की हुई 63वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया। जिसमें प्राधिकरण ने सेक्टरों व गांवों के विकास पर 1330 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है।

बोर्ड बैठक की जानकारी देते हुए यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के अध्यक्ष डा. प्रभात कुमार व मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. अरूणवीर सिंह ने बताया कि आने वाले साल में सेक्टरों में विकास कार्यों पर 1230 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। गांवों के विकास पर सौ करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। गांव का विकास कराने के लिए निजी एजेंसी का चयन किया जाएगा। एजेंसी पूरे गांव के विकास का मास्टर प्लान तैयार करेगा।

प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आने वाले 80 गांव में एक-एक सफाई कर्मचारी तैनात किया जाएगा। सफाई कर्मचारी उसी गांव का होगा। जिससे उसे आने जाने में कोई दिक्कत न हो। दस गांव पर एक सुपरवाइजर रखा जाएगा। सुपरवाइजर गांवों के सफाई कार्य पर नजर रखेगा। भूमि अधिग्रहण व अतिरिक्त मुआवजा पर 842 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। जबकि पिछले साल 321 करोड़ मुआवजा पर खर्च किया गया।

2018-2019 में 1070 करोड़ रुपये कर्ज लेने का लक्ष्य रखा गया है। अध्यक्ष ने बताया कि इंवेस्टर्स समिट में यमुना सिटी निवेष को लेकर एमओयू साइन हुआ है। इससे प्राधिकरण को 3879 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने की संभावना है। 2018-2019 के बजट में राजस्व भुगतान हेतु 3107 करोड के भुगतान का लक्ष्य रखा गया है।

प्राधिकरण ने 2016-17 में कर्ज एवं अग्रिम मद में 952 करोड़ व 2017-18 में 1410 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 2018-19 में बजट में अपने संपत्तियों की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष डा.प्रभात कुमार ने बताया कि प्राधिकरण के सभी प्रकार के संपत्तियों की आबंटन दर यथायत रहेगी।

कामर्शियल वाहनों का टोल टैक्स बढ़ा

प्राधिकरण ने एक्सप्रेस-वे पर कामर्षियल वाहनों के टोल टैक्स में पांच पैसे से लेकर 15 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। यह दर एक जून से लागू होगा। कार, जीप, मोटरसाइकिल, रजिस्ट्रर्ड ट्रैक्टर आदि वाहनों के टोल टैक्स नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है।

अब बस व ट्रक का टोल 7 रुपये 85 पैसे से बढ़ा कर सात रुपये नब्बे पैसे, भारी निर्माण वाहन का ग्यारह रुपये नब्बे पैसे से बढ़ाकर 12 रूपये 5 पैसे, विषाल सात पाहिया कामर्शिर्यल वाहन का 15 रुपये चालीस पैसै से बढ़ाकर 15 रुपये 55 पैसे प्रति किलोमीटर कर दिया गया है।

अतिरिक्त टोल टैक्स जो पैसा आएगा उसके लिए प्राधिकरण व जेपी का एक संयुक्त खाता खोला जाएगा। उस पैसे से एक्सप्रेस-वे पर एलईडी लाइट, दोनों तरफ बैरियर को उंचा किया जाएगा। साथ ही एक्सप्रेस-वे की सुरक्षा पर पूरा पैसा खर्च किया जाएगा।