महिला अत्याचार के मामलों में आई 12 फीसदी कमी

जयपुर। राजस्थान के गृहमंत्री गुलाब चन्द कटारिया ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2017 की तुलना में इस वर्ष मार्च 2018 तक आईपीसी के अपराधों में .93 फीसदी एवं महिलाओं के प्रति अपराधों में 12 फीसदी की कमी आई है। कटारिया बुधवार को यहां पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस विभाग की मासिक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बैठक में पुलिस विभाग के रिक्त पदों को भरने के संबंध की जा रही कार्यवाही, पदोन्नतियां, अभय कमाण्ड सेन्टर, सड़क दुर्घटनाओं व साईबर अपराध की रोकथाम के लिए की जा रही कार्यवाही सहित अन्य मामलों की विस्तार से समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए।

गृहमंत्री ने बताया कि प्रदेश के इस वर्ष के बजट में 8 हजार 412 पुलिस कांस्टेबलों पदों पर भर्ती, 13 नये वृत, 28 थाने, 26 नयी चौकियां स्थापित करने एवं पुलिस वाहनों के लिए 35 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की गई है। इस के साथ ही मैस भत्ते में वृद्धि एवं होमगार्ड कर्मियों के मानदेय में लगभग दुगनी वृद्धि की गई है। राज्य में स्थापित अभय कमाण्ड सेन्टर में कुल 942 पदों का प्रावधान रखा गया है। कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक पद तक एक समान रूप से 2 हजार रुपये मासिक मैस भत्ता लगाया गया है।

उन्होंने 404 स्वीकृत पदों के साथ मुख्यालयों पर महिला पेट्रोलिंग यूनिट की स्थापना की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

कटारिया ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस द्वारा जन जागरूकता लाने पर बल देते हुए कहा कि यातायात पुलिस का ध्येय चालान काटना नहीं बल्कि यातायात को सुचारू रूप से संचालित करना है।

गृहमंत्री ने बताया कि राजस्थान पुलिस अकादमी में साईबर क्राईम रोकने के लिए अलग से प्रयोगशाला स्थापित करने के साथ ही महिलाओं व बच्चों के विरूद्व होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण केन्द्र भी खोला जायेगा।

कटारिया ने अलवर, जयपुर, बीकानेर एवं दौसा जिला पुलिस की मालखाना निस्तारण प्रक्रिया की तारीफ करते हुए अन्य जिलों में भी पहल कर इसी प्रकार मालखाना निस्तारण के निर्देश दिये। उन्होंने थानों पर छोड़े गये बेकार वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने पुलिस विभाग में मृतक आश्रितों के लम्बित आवेदनों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए।

अपराध समीक्षा के दौरान कटारिया ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रति अत्याचारों की रोकथाम के प्रति विशेष गम्भीरता बरतने के निर्देश दिये। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रति अत्याचारों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया।