प्रचंड की यात्रा के दौरान नेपाल और चीन में 12 समझौतों पर हस्ताक्षर

काठमांडू । नेपाल और चीन में एक एमओयू सहित 12 विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। यह करार नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की आधिकारिक चीन यात्रा के दौरान किए गए।

दहल अपने चीनी समकक्ष ली कियांग के निमंत्रण पर चीन के दौरे पर हैं। उन्होंने 19वें एशियन गेम्स से इतर शनिवार को हांगझोऊ में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत की।

नेपाली पक्ष के मुताबिक, ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में दहल और ली के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक एमओयू समेत इन 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

सोमवार को जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, उनमें चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग और नेपाल के राष्ट्रीय योजना आयोग के बीच सहयोग, नेपाल के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन और वितरण पर 2017 नेपाल-चीन समझौता ज्ञापन के नोटों का आदान-प्रदान और एक अन्य समझौता शामिल है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर सहयोग के लिए चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग और नेपाल के वित्त मंत्रालय से संबंधित है।

इसी तरह, हरित और निम्न कार्बन विकास के लिए चीनी आयोग और नेपाल के वानिकी और पर्यावरण मंत्रालय के बीच सहयोग, कृषि, पशुधन और मत्स्य पालन के विकास के लिए सहयोग पर समझौता और चीन नेपाल की समीक्षा और संशोधन के लिए एक संयुक्त तकनीकी कार्य समूह का गठन हस्ताक्षरित समझौतों में 1981 में हस्ताक्षरित व्यापार और भुगतान समझौता भी शामिल था।

इस अवसर पर चीन के सामान्य प्रशासन, सीमा शुल्क मंत्रालय और नेपाल के कृषि और पशुधन विकास मंत्रालय ने नेपाल से चीन में औषधीय उत्पादन के लिए पौधों के निर्यात के संबंध में एक प्रोटोकॉल पर सहमति व्यक्त की है और इनके बीच एक समझौता हुआ है।

चीनी प्रेस और प्रकाशन विभाग और संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद और प्रकाशन करेंगे।

इसी तरह, दोनों के शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग करने और आपदा सामग्री, मानव संसाधन और हिल्सा सिमिकोट सड़क परियोजना के निर्माण पर सहमति व्यक्त की। जो नेपाल की उत्तरी सीमा को चीन के तिब्बत से जोड़ेगा।

दहल ने चीन के व्यापारिक समुदाय को नेपाल के आर्थिक विकास के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया और दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच मजबूत सहयोग बनाने पर जोर दिया, जो विकास के इंजन के रूप में कार्य करता है।

उन्होंने कहा कि 2026 में नेपाल के एलडीसी दर्जे से हटने के संदर्भ में, चीनी निवेश नेपाल को अपनी उत्पादक क्षमता बढ़ाने और अपनी आर्थिक संरचना को बदलने में सुविधा प्रदान कर सकता है।