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जल संसाधन विभाग में 1006 नौकरी, सीएम नीतीश कुमार देंगे नियुक्ति पत्र

बिहार की महागठबंधन सरकार ने दस लाख नौकरी और दस लाख बेरोजगारों को काम देने का वादा किया है

जल संसाधन विभाग में 1006 नौकरी, सीएम नीतीश कुमार देंगे नियुक्ति पत्र
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पटना। बिहार की महागठबंधन सरकार ने दस लाख नौकरी और दस लाख बेरोजगारों को काम देने का वादा किया है। इसके तहत सरकार की ओर से बार बार नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग में 1006 कर्मियों की नई बहाली की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन्हें नियु्क्ति पत्र देंगे। सीएम के हाथ से आज उन्हें पत्र दिया जा जाएगा।

नवनियुक्त कर्मियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण-सह-उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में किया गया है। समारोह में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त, वाणिज्य कर व संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहेंगे।

समारोह की अध्यक्षता जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा करेंगे। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि नवनियुक्त कर्मियों के राज्य के सभी 19 मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रों में सेवा आवंटन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर को कंप्यूटर आधारित रेंडमाइजेशन विधि से पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरी की गई थी।

सोमवार को नियुक्ति पत्र वितरण के बाद इन्हें मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र के अधीन विभिन्न कार्यालयों में 24 घंटे के अंदर पदस्थापित कर दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि निम्न वर्गीय लिपिक के लिए पर्याप्त पद उपलब्ध नहीं थे, लेकिन अतिरिक्त पदों को समायोजित करते हुए इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हाल में हुई कैबिनेट बैठक में इन नियुक्तियों में उत्पन्न हो रही बाधाओं को दूर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल संसाधन विभाग सहित राज्य सरकार के सभी विभागों में नई नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 489 निम्नवर्गीय लिपिक और 485 कनीय लेखा लिपिक यानी कुल 974 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इन अभ्यर्थियों का चयन बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया गया है। इसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित 32 कनीय अभियंताओं को भी नियुक्ति पत्र मिलेगा।

नवनियुक्त कर्मियों के राज्य के सभी 19 मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रों में सेवा आवंटन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर को कंप्यूटर आधारित रेंडमाइजेशन विधि से पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरी की गई थी।


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