10.5 प्रतिशत वन्नियार आरक्षण के मुद्दे पर अन्नाद्रमुक, द्रमुक में आमने-सामने
विपक्षी अन्नाद्रमुक और सत्तारूढ़ द्रमुक ने सबसे पिछड़ा वर्ग आरक्षण के भीतर शक्तिशाली वन्नियार समुदाय को 10.5 प्रतिशत आंतरिक आरक्षण के लिए एक-दूसरे को दोष देना शुरू कर दिया है
चेन्नई, विपक्षी अन्नाद्रमुक और सत्तारूढ़ द्रमुक ने सबसे पिछड़ा वर्ग आरक्षण के भीतर शक्तिशाली वन्नियार समुदाय को 10.5 प्रतिशत आंतरिक आरक्षण के लिए एक-दूसरे को दोष देना शुरू कर दिया है।
2021 की चुनाव अधिसूचना आने से ठीक पहले पलानीस्वामी के तहत पिछली अन्नाद्रमुक सरकार द्वारा आरक्षण पारित किया गया था क्योंकि गठबंधन सहयोगी पीएमके 20 प्रतिशत एमबीसी आरक्षण के भीतर वन्नियार समुदाय के लिए 10.5 प्रतिशत आंतरिक आरक्षण के लिए लगातार प्रचार कर रहा था।
2021 के विधानसभा चुनावों के बाद आने वाली डीएमके सरकार ने आंतरिक आरक्षण के आदेश जारी किए। हालांकि, मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश को रद्द कर दिया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंतरिक आरक्षण को समाप्त किए जाने के बाद, पीएमके नेता डॉ. एस. रामदॉस ने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न समुदायों पर उचित डेटा प्रदान नहीं करना, अदालतों द्वारा आंतरिक आरक्षण को समाप्त करने का कारण था।
राज्य में विभिन्न समुदायों पर डेटा उपलब्ध नहीं कराने पर शक्तिशाली वन्नियार समुदाय और उसकी राजनीतिक शाखा के सरकार के खिलाफ सामने आने के बाद, अन्नाद्रमुक, द्रमुक के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और तत्कालीन कानून मंत्री और अन्नाद्रमुक नेता, सीवी षणमुघन ने कहा कि यह डीएमके सरकार की विफलता थी जिसके कारण अदालतों ने आंतरिक आरक्षण को समाप्त कर दिया।
द्रमुक के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु में जल संसाधन मंत्री एस. दुरईमुरुगन ने कहा कि पलानीस्वामी की सरकार ने 2021 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले चुनावी लाभ के लिए वन्नियार समुदाय के लिए 10.5 प्रतिशत आरक्षण के लिए कानून लाई थी। उन्होंने कहा कि अन्नाद्रमुक नेता पलानीस्वामी के लिए यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने वन्नियार समुदाय को दिए गए 10.5 प्रतिशत आरक्षण को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, क्योंकि द्रमुक सरकार विवरण प्रदान करने में विफल रही।
इस बीच, पीएमके नेता डॉ. एस. रामदास ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और अति पिछड़ा वर्ग में अन्य समुदायों के लिए आरक्षण पर प्रासंगिक डेटा प्रदान करने के लिए कहा है।
एस दुरईमुरुगन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि एआईएडीएमके निराश है क्योंकि उसके सहयोगी पीएमके और उसके नेता डॉ. एस. रामदास ने आरक्षण का समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से संपर्क किया था। अन्नाद्रमुक इसे पचा नहीं पा रही है और अब द्रमुक सरकार और हमारे मुख्यमंत्री दोष दे रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों से सलाह मशविरा कर वन्नियार समुदाय को स्वीकार्य उचित निर्णय लेगी।
