मप्र के 25 लाख किसानों के खाते में गए 10 हजार करोड़ : कृषि मंत्री
मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जय किसान ऋण मुक्ति योजना में 25 लाख किसानों का 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया जा चुका है
भोपाल। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जय किसान ऋण मुक्ति योजना में 25 लाख किसानों का 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया जा चुका है। किसानों के खाते में रुपये पहुंच चुके हैं। राज्य के 50 लाख किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाना है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले किसानों की कर्जमाफी की फाइल पर दस्तखत किए थे, राज्य के 50 लाख किसानों का दो लाख तक का कर्ज माफ किया जाना है। राज्य में लोकसभा चुनाव की आचार संहित लगने से पहले 24 लाख 84 हजार से अधिक किसानों के कर्ज माफ किए जा चुके हैं। इन किसानों के खातों में 10 हजार करोड़ रुपये पहुंच चुके हैं।
यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में सरकार और अधिकारियों ने किसानों को कर्ज देने के नाम पर बड़ा घोटाला किया। इसका जल्द ही खुलासा होगा। राज्य के किसानों का कर्ज माफ होने से भाजपा बौखलाई हुई है, जिसके चलते वह आरोप लगा रही है।
विपक्षी दल द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने दावा किया था कि राज्य में दो लाख रुपये का कर्ज किसी किसान का माफ नहीं हुआ है, साथ ही राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया था, सरकार की ओर से नेता प्रतिपक्ष को वह सूची भेजी जा चुकी है, अब निर्णय नेता प्रतिपक्ष को करना है।
यादव ने भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोगों से जो वादे किए थे, वे पूरे नहीं हुए हैं। किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, किसानों को छह हजार रुपये सालाना देने की बात की है। यह राशि भी संयुक्त परिवार के लिए है। अगर इसे प्रति सदस्य बांटा जाए तो वह 17 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आती है।
कृषि मंत्री यादव ने कहा कि राज्य की आबादी का 70 फीसदी हिस्सा किसान है, लिहाजा किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। एक तरफ राज्य सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है, वहीं दूसरी ओर किसानों को उपज का उचित मूल्य देने के प्रयास हो रहे है। किसानों को गेहूं, मक्का, मूंगफली, प्याज आदि पर प्रोत्साहन राशि दी है। इसके अलावा लागत मूल्य भी कम करने के प्रयास हो रहे हैं। इसी क्रम में किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
