मप्र में किसानों को 10 और उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिले : कमलनाथ

भोपाल। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से बिजली की आंखमिचौनी को लेकर आ रही शिकायतों ने नई सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ की चिंताएं बढ़ा दी है, उन्होंने मंत्रि-परिषद की बैठक में ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान बिजली उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं निरंतर बिजली उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। किसानों को 10 और आम उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देने पर कमलनाथ ने जोर दिया।

आधिकारिक तौर पर जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मंत्रालय में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को बैठक में कहा कि कृषि कार्य के लिए अनिवार्यत: 10 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाए, सब स्टेशन व निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और अत्यंत आवश्यक होने पर ही शट-डाउन किया जाए। बिजली की आपूर्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसकी निरंतर एवं गहन मॉनीटरिंग करने के निर्देश भी उन्होंने दिए।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रबी मौसम में सिंचाई के महत्व को देखते हुए ट्रांसफार्मर के फेल होने पर उसे बदलने का कार्य तत्परता से करते हुए तीन दिन में ट्रांसफार्मर को उचित क्षमता के ट्रांसफार्मर से बदला जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ट्रांसफार्मर के परिवहन में किसान व उपभोक्ता का सहयोग किया जाए और ट्रैक्टर आदि के किराये का भुगतान भी किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने खेती के लिए 10 घंटे और अन्य उपभोक्ताओं को 24 घंटे की बिजली आपूर्ति गुणवत्तापूर्वक सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों से कहा गया कि बिजली आपूर्ति के संबंध में राज्य शासन के निर्देशों को कागजों तक सीमित न रखकर उनका मैदानी स्तर पर समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री की समीक्षा के दौरान विद्युत उपलब्धता, अधोसंरचना की स्थिति, वर्तमान में चल रहे कार्य, रबी मौसम के लिए पर्याप्त बिजली की उपलब्धता आदि की जानकारी दी गई। बैंकिंग एवं विद्युत क्रय-विक्रय की समीक्षा भी की गई। विभाग द्वारा बताया गया कि वर्तमान में किए गए अनुबंधों एवं एक-दो वर्षों में म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कम्पनी, एनटीपीसी के साथ ही नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने से वर्ष 2024-25 तक पर्याप्त विद्युत उपलब्ध हो जाएगी। बैठक में नवकरणीय ऊर्जा की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षो में बढ़ने वाली विद्युत क्षमता पर भी चर्चा की गई। बैठक में ऊर्जा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।