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न्यायाधीश लोया की रहस्यमयी हालात में मौत की जांच हो: पूर्व नौसेना प्रमुख

पूर्व नौसेना प्रमुख एल. रामदास ने सोमवार को केंद्रीय जांच एजेंसी के विशेष न्यायाधीश ब्रिजमोहन एच. लोया की 1 दिसंबर, 2014 को नागपुर की निजी यात्रा के दौरान अचानक हुई मौत की विशेष न्यायिक जांच की मांग

न्यायाधीश लोया की रहस्यमयी हालात में मौत की जांच हो: पूर्व नौसेना प्रमुख
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मुंबई। पूर्व नौसेना प्रमुख एल. रामदास ने सोमवार को केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ब्रिजमोहन एच. लोया की 1 दिसंबर, 2014 को नागपुर की निजी यात्रा के दौरान अचानक हुई मौत की विशेष न्यायिक जांच की मांग की है। न्यायमूर्ति लोया (48) के साथ जिस समय यह हादसा हुआ उस समय वह राजनीतिक रूप से संवेदनशील सोहराबुद्दीन ए. शेख मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे। नवंबर 2005 में कथित मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन मारा गया था। इस मामले में भाजपा के मौजादा अध्यक्ष अमित शाह भी आरोपी थे लेकिन बाद में वह इससे बरी कर दिए गए थे।

पूर्व एडमिरल रामदास ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा को 24 नवंबर को लिखे अपने पत्र को सोमवार को मीडिया के लिए जारी किया। इसमें रामदास ने लिखा है, "सोहराबुद्दीन (ए शेख) की हत्या की जांच के लिए बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति लोया की नागपुर जाने के दौरान रहस्यमय परिस्थिति में मौत हुई है।"

उन्होंने लिखा है कि न्यायमूर्ति लोया को नागपुर की यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित करने और इस दौरान उनके साथ रहने वाले दो न्यायाधीशों (न्यायमूर्ति भूषण गवई और न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे) की चुप्पी बेहद परेशान करने वाली है।

एडमिरल रामदास ने अपने पत्र में कहा है, "इस तरह के घटनाक्रम पर न्यायपालिका की निष्क्रियता वास्तव में आश्चर्यजनक है। यह दिवंगत न्यायमूर्ति लोया के परिवार के सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों के संदर्भ में हुए हालिया खुलासों से और अधिक उलझन पैदा करने वाला है जिन्होंने लोया की अचानक मौत की परिस्थितियों में गड़बड़ी की आशंका जताई है।"

उन्होंने कहा कि इस बिंदु पर एक न्यायिक जांच कम से कम परिवार द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने और लोगों की नजरों में न्यायपालिका की छवि को बनाए रखने के लिए 'बहुत जरूरी' है।

उन्होंने कहा, "भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख के तौर पर मैं दृढ़ता से महसूस करता हूं कि इस पूरी घटना पर किसी भी संदेह को दूर करना गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए देश और उसके लोगों के बड़े हित और सब से ऊपर संविधान और हमारी कानून व्यवस्था की छवि को बनाए रखने के लिए एक उच्चस्तरीय न्यायिक जांच तुरंत शुरू की जानी चाहिए।"


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