नई दिल्ली !   अक्सर जनता की ओर से मिलने वाली शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपनी कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार किया है। सुधार प्रक्रिया के तहत अरसे से लंबित मामलों का जल्द निपटान, फाइलों के मूवमेंट को कम करने, वांछित दस्तावेजों की संख्या को कम करने, पब्लिक इंटरप्रेस को तर्क संगत बनाने का फैसला किया है। साथ ही उक्त कार्यों की बेहतर निगरानी के लिए मजबूत प्रोद्योगिकी की भी सहायता ली जाएगी। सुधार प्रक्रिया के तहत कार्यों के सीधे निपटान के लिए 259 अधिकारियों को पहले से ज्यादा स्तरों पर अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब फाइलें मौजूदा 5-6 स्तरों के स्थान पर अधिकतम 3 स्तरों से होकर जाएंगी। सभी उप निदेशकों, सहायक निदेशकों को सभी फाइलें सहायक निदेशक से उप निदेशक तक नहीं भेजनी होंगी। वे सीधे अपने स्तर पर फाइलों के निपटान कर सकेंगे। उदाहरणार्थ, आवास एवं भूमि के विशेष मामलों में पहले 216 सहायक निदेशक, 43 उप निदेशकों को और जरुरी हुआ तो उच्च स्तर पर फाइलें भेजी जाती थीं। इसी प्रकार प्रवर्तन शाखाओं को समाप्त कर दिया गया है और इसके कर्मचारियों को कीमती भूमि की सुरक्षा के लिए भूमि सुरक्षा विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है । वर्तमान में प्रर्वतन शाखा में भूमि निपटान (प्रवर्तन) में 7 अधिकारी, आवास (प्रवर्तन) में 10 अधिकारी और भूमि निपटान (सर्वेक्षण प्रवर्तन) में 12 अधिकारी अर्थात् कुल मिलाकर 29 अधिकारी हैं। इन 29 अधिकारियों को भूमि सुरक्षा विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। जनता के लिए प्रवर्तन का कार्य अब अभियांत्रिकी शाखा के 224 सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता करेंगे, जो अब तक 29 अधिकारी करते थे। इससे कनवर्जन शुल्क इत्यादि का निपटान भी तेजी से हो जाएगा। इन अधिकारियों को नए मोबाइल फोन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि अतिक्रमणों व अनधिकृत निर्माणों का समय पर पता लगाने के साथ उस पर कार्रवाई की जा सके। इसका मॉनिटरिंग एक वेब-आधारित एप्लीकेशन द्वारा की जाएगी।