गंगा निर्मलीकरण की सुस्त पड़ती रफ्तार

यह बिडंबना है कि एक ओर केंद्र सरकार गंगा की सफाई को लेकर फिक्रमंद है वहीं केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ‘नमामि गंगे’ योजना का बजट खर्च करने में नाकाम है। ...

गंगा निर्मलीकरण की सुस्त पड़ती रफ्तार
देशबन्धु

अरविंद कुमार सिंह
आस्था और स्वार्थ के उफनते ज्वार-भाटे पर नैतिक रूप से लगाम जरूरी

यह बिडंबना है कि एक ओर केंद्र सरकार गंगा की सफाई को लेकर फिक्रमंद है वहीं केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ‘नमामि गंगे’ योजना का बजट खर्च करने में नाकाम है। यह स्थिति समझने के लिए पर्याप्त है कि गंगा निर्मलीकरण को लेकर नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय कितना गंभीर है। मंत्रालय की सुस्ती के कारण ही केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को पेश आम बजट में ‘नमामि गंगे’ योजना में 700 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है। उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष में सरकार ने ‘नमामि गंगे’ के लिए 2,250 करोड़ रुपए आबंटित किए थे लेकिन पेश आम बजट में वित्त वर्ष 2016-17 के लिए संशोधित आबंटन घटाकर 1,440 करोड़ रुपए कर दिया है। पहली बार नहीं है जब मंत्रालय की सुस्ती के कारण इस मद के बजट में कटौती हुई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में मंत्रालय ने सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए खर्च किया और 1,200 करोड़ रुपए वापस हो गए। इसी तरह वित्त वर्ष 2014-15 में भी मंत्रालय ने आबंटित धनराशि का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। मंत्रालय की सुस्ती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के दौरान पहले नौ महीने में जहां सरकार अपने कुल योजनांतर्गत आबंटन का 74.6 फीसद खर्च की वहीं गंगा संरक्षण मंत्रालय अपने कुल योजनांतर्गत आबंटन का सिर्फ 68 फीसद ही खर्च कर पाया। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय गंगा की सफाई को लेकर संवेदनशील नहीं है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने गंगा को निर्मल बनाने के लिए एक अलग से मंत्रालय का गठन कर 2037 करोड़ रुपए की ‘नमामि गंगे’ योजना शुरु की। इसके तहत गंगा को प्रदूषित करने वाले उद्योगों पर निगरानी रखना, उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, के अलावा गंगा नदी के किनारे स्थित 118 शहरों एवं जिलों में जलमग्न शोधन संयंत्र एवं संबंधित आधारभूत संरचना का अध्ययन के साथ गंगा नदी के किनारे स्थित श्मशान घाटों पर लकड़ी निर्मित प्लेटफार्म को उन्नत बनाना तथा प्रदूषण एवं गंदगी फैलाने वालों पर लगाम कसना सुनिश्चित हुआ। लेकिन अभी तक यह सिर्फ कागजी कार्रवाई ही प्रतीत हुआ है। गंगा का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है बल्कि जीवन से जुड़ा उसका आर्थिक सरोकार भी है।
 गंगा के बेसिन में देश की 43 फ ीसद आबादी का निवास है। प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से उनकी जीविका गंगा पर ही निर्भर है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की लगभग 66 फीसद आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि है और सिंचाई की निर्भरता गंगा पर है। गंगा गोमुख से निकल उत्तराखंड में 450 किमी, उत्तर प्रदेश में 1,000 किमी, बिहार में 405 किमी, झारखंड में 40 किमी और पश्चिम बंगाल में 520 किमी सहित कुल 2,525 किमी लंबी यात्रा तय करती है। पर तमाशा है कि गंगा की सफाई के लिए पर्याप्त धन होने के बावजूद भी जीवनदायिनी गंगा की सफाई की रफ्तार धीमी है। गौरतलब है कि 1985 में गंगा की सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ किया गया लेकिन 31 साल गुजर जाने और हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी गंगा की स्थिति जस की तस है।  हालात यह है कि आज भी प्रतिदिन गंगा के बेसिन में 275 लाख लीटर गंदा पानी बहाया जाता है। इसमें 190 लाख लीटर सीवेज एवं 85 मिलियन लीटर औद्योगिक कचरा होता है। गंगा की दुगर्ति के लिए मुख्य रूप से सीवर और औद्योगिक कचरा ही जिम्मेदार है जो बिना शोधित किए गंगा में बहा दिया जाता है। गंगा नदी के तट पर अवस्थित 764 उद्योग और इससे निकलने वाले हानिकारक अवशिष्ट बहुत बड़ी चुनौती है जिनमें 444 चमड़ा उद्योग, 27 रासायनिक उद्योग, 67 चीनी मिलें तथा 33 शराब उद्योग शामिल हैं। जल विकास अभिकरण की मानें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा तट पर स्थित इन उद्योगों द्वारा प्रतिदिन 112.3 करोड़ लीटर जल का उपयोग किया जाता है। इनमें रसायन उद्योग 21 करोड़ लीटर, शराब उद्योग 7.8 करोड़ लीटर, चीनी उद्योग 30.4 करोड़ लीटर, कागज एवं पल्प उद्योग 30.6 करोड़ लीटर, कपड़ा एवं रंग उद्योग 1.4 करोड़ लीटर एवं अन्य उद्योग 16.8 करोड़ लीटर गंगाजल का उपयोग प्रतिदिन कर रहे हैं।
 विशेषज्ञों का कहना है कि गंगा नदी के तट पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग और गंगा जल के अंधाधुंध दोहन से नदी के अस्तित्व पर खतरा उत्पन हो गया है। उचित होगा कि गंगा के तट पर बसे औद्योगिक शहरों के कल-कारखानों के कचरे को गंगा में गिरने से रोका जाए और ऐसा न करने पर कल-कारखानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। गंगा की सफाई हिमालय क्षेत्र से इसके उद्गम से शुरु करके मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी एवं अन्य सहायक नदियों में होनी चाहिए। क्योंकि गत वर्ष पहले वल्र्ड बैंक की एक रिपोर्ट से उद्घाटित हो चुका है कि प्रदूषण की वजह से गंगा नदी में आक्सीजन की मात्रा कम हो गई है। सीवर का गंदा पानी और औद्योगिक कचरे को बहाने से क्रोमियम एवं मरकरी जैसे घातक रसायनों की मात्रा बढ़ी है। प्रदूषण की वजह से गंगा में जैविक आक्सीजन का स्तर 5 हो गया है। जबकि नहाने लायक पानी में कम से कम यह स्तर 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। गोमुख से गंगोत्री तक तकरीबन 2500 किमी के रास्ते में कालीफार्म बैक्टीरिया की उपस्थिति दर्ज की गई है जो अनेक बीमारियों की जड़ है। गत वर्ष पहले औद्योगिक विष-विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गंगा के पानी में ई-काईल बैक्टीरिया पाया गया है जिसमें जहरीला जीन है। वैज्ञानिकों ने माना कि बैक्टीरिया की मुख्य वजह गंगा में मानव और जानवरों का मल-मूत्र बहाया जाना है। वैज्ञानिकों की मानें तो ई-काईल बैक्टीरिया की वजह से सालाना लाखों लोग गंभीर बीमरियों की चपेट में आते हैं। प्रदूषण के कारण गंगा के जल में कैंसर के कीटाणुओं की संभावना प्रबल हो गई है। जांच में पाया गया है कि पानी में क्रोमियम, जिंक, लेड, आर्सेनिक, मरकरी की मात्रा बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों की मानें तो नदी जल में हैवी मेटल्स की मात्रा 0.01-0.05 पीपीएम से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि गंगा में यह मात्रा 0.091 पीपीएम के खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने भी गोमुख से हरिद्वार तक गंगा किनारे हर प्रकार के प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही गंगा और उसकी सहायक नदियों में घरेलू कूड़ा एवं सीवरेज डालने वाले होटल, धर्मशाला तथा आश्रमों पर 5000 रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाने के भी आदेश दिए हैं। लेकिन स्थिति जस की तस है। आज भी गंगा के घाटों पर लाखों लाशें जलाई जाती हैं। दूर स्थानों से जलाकर लाई गई अस्थियों को भी प्रवाहित किया जाता है। ऐसी आस्थाएं गंगा को प्रदूषित करती हैं। हद तो यह कि गंगा सफाई अभियान से जुड़ी एजेंसियां भी गंगा से निकाली गई अधजली हड्डियां और राखें पुन: गंगा में उड़ेल देती हैं। त्यौहारों के मौसम में गंगा में फूल, पत्ते, नारियल, प्लास्टिक एवं ऐसे ही अन्य अवशिष्टों को बहाया जाता है। आखिर इस सफाई अभियान से किस तरह का मकसद पूरा होगा। जब तक आस्था और स्वार्थ के उफनते ज्वार-भाटे पर नैतिक रूप से लगाम नहीं लगेगा तब तक गंगा का निर्मलीकरण संभव नहीं है। गत वर्ष पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने गंगा के किनारे दो किलामीटर के दायरे में पॉलिथिन एवं प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन यह प्रतिबंध सिर्फ दिखावा साबित हुआ। मनाही के बावजूद भी गंगा के किनारे पॉलिथिन एवं प्लास्टिक बिखरे देखे जा सकते हैं।
गौर करें तो इसके लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि समाज भी उतना ही जिम्मेदार है। जब तक समाज गंगा को  प्रदूषण से मुक्त करने का व्रत नहीं लेगा तब तक गंगा की सरकारी सफाई से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ध्यान रखना होगा कि गंगा में तकरीबन एक हजार छोटी-बड़ी नदियां मिलती हैं। अगर गंगा को स्वच्छ रखना है तो इन नदियों की भी साफ-सफाई भी उतना ही जरूरी है। पर्यावरणविदों की मानें तो गंगा की दुर्दशा के लिए एक हद तक गंगा पर बनाए जा रहे बांध भी जिम्मेदार हैं। गोमुख से निकलने के बाद गंगा का सबसे बड़ा कैदखाना टिहरी जलाशय है। इस जलाशय से कई राज्यों को पानी और बिजली की आपूर्ति होती है। यह भारत की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजनाओं में से एक है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी कीमत गंगा को विलुप्त होकर चुकाना पड़ेगा। पर्यावरणविदों का तर्क है कि गंगा पर बांध बनाए जाने से जल प्रवाह में कमी आई है। प्रवाह की गति धीमी होने से गंगा में बहाए जा रहे कचरा, सीवर का पानी और घातक रसायनों का बहाव समुचित रूप से नहीं हो रहा है। पर्यावरणविदों का यह भी कहना है कि गंगा पर हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट लगाने से पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होगा। उत्तर काशी क्षेत्र में लोहारी नागपाला पनबिजली परियोजना को पुन: हरी झंडी दिखाई गई तो गंगोत्री से उत्तरकाशी के बीच गंगा का तकरीबन सवा सौ किलोमीटर लंबा क्षेत्र सूख जाएगा। उनका कहना है कि अगर गंगा पर प्रस्तावित सभी बांध अस्तित्व में आए तो गंगा का 39 फीसद हिस्सा झील बन जाएगा। इससे प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाएगी। गंगा पर बनाए जाने वाले 34 बांधों और गंगा की कोख का खनन को लेकर भी संत समाज आंदोलित है। उचित होगा कि केंद्रीय जल संसाधन एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय निर्मलीकरण के लिए आबंटित धनराशि का शत-प्रतिशत उपयोग कर गंगा को स्वच्छ व निर्मल बनाए।


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