स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आल्प्स पर्वत की खूबसूरत वादियों को निहारते हुए विश्व के कई बड़े सौदागरों ने अपनी आगामी रणनीति पर चर्चा की। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के बैनर तले पांच दिनों तक चले सम्मेलन में रणनीति का मुख्य बिंदु रहा मंदी के बाद विश्व अर्थव्यवस्था को किस तरह पटरी पर लाया जाए। रिथिंक, रिडिज़ाइन, रिबिल्ड यानि पुनर्विचार, पुनर्संरचना और पुनर्निर्माण इस सम्मेलन का केंद्र विषय था। इस चर्चा में विश्व की तमाम बड़ी कंपनियां, उद्योगपति, सीईओ, राजनेता और राष्ट्र प्रमुख शामिल हुए।

करीब 25 सौ प्रतिनिधियों ने पांच दिनों तकयही मंथन किया कि महामंदी के बाद के संकट से कैसे अर्थव्यवस्था को निकाला जाए और विचार मंथन में अमृत निष्कर्ष यह निकला कि मुक्त अर्थव्यवस्था, निजीकरण और उदारीकरण से ज्यादा उद्योग-व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सरकार का वरदहस्त रहा तो मंदी से निजात पाई जा सकती है। यही बात वर्षों से एशिया के कई देश कहते आए हैं, जिनमें भारत प्रमुख रहा है। पिछले वर्ष मंदी के झंझावात में भी भारतीय अर्थव्यवस्था टिकी खड़ी रही तो इसके पीछे यही कारण बताया गया कि यहां पूरी तरह से निजीकरण लागू नहींहुआ है। अब भी जरूरी क्षेत्रों में सरकार का हस्तक्षेप है। ये और बात है कि इन गिने-चुने क्षेत्रों से भी सरकार की भूमिका समाप्त करने की साजिशें रची जा रही हैं और रचने वाले सरकार-प्रशासन के ही लोग हैं, उद्योगपति तो केवल इसका लाभ उठाने की जुगत में रहते हैं। दावोस में अर्थव्यवस्था में सरकारी दखल की बात फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने पुरजोर तरीके से की। सम्मेलन के उद्धाटन भाषण में उन्होंने कहा कि जिस क्षण हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि बाजार हरदम सही है, उस क्षण ही भूमंडलीकरण नियंत्रण से बाहर हो जाता है। मुक्त व्यापार की आवश्यकता से अधिक वकालत ने लोकतंत्र को कमजोर किया है। उनके इस भाषण पर लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईंऔर ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने बाजार को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान बनाने की कोशिशें कीं। किंतु लोकतंत्र, सरकारी नियंत्रण आदि की लुभावनी बातें करने से इस भ्रम में कतई नहींपड़ना चाहिए कि बाजार की नीतियां और उनके नियामकों में कोई परिवर्तन आने वाला है। विश्व आर्थिक मंच अपने लाभ के लिए एकत्र होने वालों का मंच है। निजी स्वार्थ के अलावा इनका और कोई सरोकार नहींहै।

जब तक विश्व में मंदी नहींआई थी, बैंक धराशायी नहींहुए थे, कई बड़ी कंपनियां दिवालिया नहींहुई थीं, भूमंडलीकरण के वृक्ष में मुक्त अर्थव्यवस्था का जल डाला जाता रहा, पर जब जड़ें सूखने लगींतो सरकार की याद आई। संरा की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक उदारीकरण से गरीबों की संख्या बढ़ी है। भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों में गरीब आबादी और बढ़ी है। लेकिन अब भी खुले बाजार के दुष्परिणामों को न समझना खेदजनक है। भारत से वहां मौजूद प्रतिनिधि यह सोच कर खुश हो लें कि इस सम्मेलन में भारत की आर्थिक प्रगति पर चर्चा हुई, तारीफ हुई। किंतु इस प्रशंसा से मुग्ध होने के बजाए उदारीकरण के खतरों को समझने की आवश्यकता है। दावोस में मुक्त व्यापार पर चाहें जितनी समीक्षा हो गई हो, वहां जिनका जमावड़ा लगा था, उनका कुल जमा स्वार्थ इतना ही था कि उनके व्यापार पर सरकारों का वरदहस्त बना रहे। अपने लाभ के लिए किए गए इस सम्मेलन में कोई बुराई नहींहै, किंतु फिर इसमेंविश्व अर्थव्यवस्था की चिंता, लोकतंत्र की फिक्र, विश्व की गरीब आबादी पर विमर्श का ढोंग क्यों रचाना?