नई दिल्ली, 29 जनवरी । मानव संसाधन मन्त्रालय ,सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को इन्टरनेट से जोडने के अपने राष्ट्रीय मिशन की शुरूआत तीन फरवरी से करने वाला है । इस मिशन के अन्तर्गत सभी उच्च शिक्षण संस्थान चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी ब्राड बैण्ड के माध्यम से एक दूसरे से जोडे ज़ाएगें । सरकार के इस मिशन से देश के लगभग बीस हजार उच्च शिक्षण संस्थानों लाभान्वित होगे । केन्द्र सरकार 10-25 एम बी पी एस के बा्रडविथ वाली ब्राडबेण्ड मेंं प्रति संस्थान पर आने वाले खर्च का पचहतर प्रतिशत हिस्सा खुद वहन करेगी ,बाकि पच्चीस प्रतिशत राज्य सरकार या सम्बन्धित संस्थान को देना होगा । वहीं मानव संसाधन का दस डालर का बहुप्रतिक्षित अल्ट्रा मोडर्न कमप्यूटर जिसे आई आई टी मद्रास ने विकसित किया है निमार्ण के अपने अन्तिम चरण में है । ग्यारहवी योजना के अन्तर्गत एक हजार पालीटेक्निक खोलने की सरकार की योजना में भी गति आ गई है ,पचास पर काम शुरू हो चुका है जिसके लिए सौ करोड रूपये भी जारी किए जा चुके हैं । जिसमें से चार सौ प्राईवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर है ,उनके अलावा बाकि छह सौ की दिशा में भी कार्य शुरू कर दिया गया है । इनमें से तीन सौ केवल महिलाओं के लिए है ,मन्त्रालय के अनुसार महिलाओं के लिए बनने वाले इन सभी पोलीटेक्निक में लगभग पांच सौ छात्रावास भी खोलने की योजना है । इसके अलावा एक हजार सामुदायिक पोलीटेक्निक भी खोलने की सरकार की योजना है ,जो कम शिक्षा प्राप्त किए हुए लडक़े लडक़ियों के लिए व्यवसायिक पाठयक्रम उपलब्ध करवायेंगे । मानव संसाधन विकास मन्त्री अर्जुन सिंह तीन फरवरी को मिशन ई आई सी टी ,एजूकेशन थ्रू कम्यूनिकेशन एण्ड टेक्नोलाजी का का आरंभ तिरूपति में करेंगे । आज इस मिशन के बारे में जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा सचिव आर पी अग्रवाल ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को इन्टरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जोडने के अलावा शिक्षा प्राप्त करने वालों को विश्व स्तरीय जानकारियों से भी लैस कराना है। केन्द्र सरकार ने अपने इस मिशन के लिए 4612 करोड का बजट बनाया है । इस मिशन के क्रियान्वयन में प्रति संस्थान आने वाले खर्च का पचहतर प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार उठाएगी ,लेकिन केन्द्रीय संस्थानों पर आने वाला पूरा खर्च केन्द्र सरकार खुद उठाएगी। आर पी अग्रवाल के अनुसार बीस हजार शिक्षण संस्थानों में से पन्द्रह हजार ब्राड बैण्ड सुविधा से नहीं जुडे हुए है ,उन्हें जोडने के लिए अभियान चलाया जाएगा। एक हजार पोलीटेक्निक खोलने की सरकार की योजना के क्रियान्वयन में भी तेजी आ गई है । 6858 करोड बजट की यह योजना उन जिलों में खोलने की है जहां पहले पोलीटेक्निक नहीं थे । उसके अलावा एक हजार सामुदायिक पोलीटेक्निक खोलने की योजना के लिए सरकार का 768 करोड क़ा बजट है,जो 6858 करोड क़े कुल बजट का हिस्सा है। दस डालर के लेपटाप निमार्ण का काम भी अपने अन्तिम चरण में है । यह लेपटाप दो वाट का होगा ,जो सोलर एनर्जी से भी चल सकेगा । आर पी अग्रवाल ने आज पत्रकारों को इस लेपटाप का एक माडल भी दिखाया।