श्रीगंगानगर !   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना  में दो महीने पहले अनुबंध के आधार पर चयनित कम्प्यूटर आपरेटरों पर तलवार लटक गई है !   राज्य सरकार ने चयन के बाद काम कर रहे ऐसे आपरेटरों का अनुबंध इसी महीने समाप्त करने और प्राइवेट कंपनी के माध्यम से नए चयन के आदेश दिए है !ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव और आयुक्त की ओर से जारी आदेश हाल ही में जिला परिषद को प्राप्त हुये !  जिला प्रशासन ने नरेगा में ग्राम पंचायत स्तर पर लगभग सवा तीन सौ कम्प्यूटर आपरेटरों का चयन पिछले साल दिसंबर महीने में ही लम्बी चौडी प्रक्रिया के बाद किया था1 इन सभी लोगों ने 11 दिसंबर से अपने काम संभाल लिए  लेकिन अब राज्य सरकार ने उक्त कम्प्यूटर आपरेटरों के साथ किए गए अनुबंध को 28 फरवरी के बाद नवीनीकरण नही किए जाने के आदेश दिए हैं !हालांकि यह सभी नियुक्तियां संविदा के आधार पर की गई थी और उनके साथ 28 फरवरी 2010 तक के लिए अनुबंध थे ् लेकिन इन सभी को भरोसा दिलाया गया था कि एक मार्च से उनके अनुबंध का नवीनीकरण किया जाएगा1 अब ताजा सरकारी आदेशों ने इन युवाओं को सकते में डाल दिया है !सभी जिला कलेक्टरों और नरेगा के जिला कार्यक्रम के समन्वयकों को भेजे पत्र में प्रमुख शासन सचिव ने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में मशीन के साथ कम्प्यूटर आपरेटर उपलब्ध करवाने के लिये प्रस्ताव मांगे गये थे !कम्प्यूटर आपरेटर का मुख्य काम नरेगा के आंकडो को कम्प्यूटर में फीड करना और पंचायत स्तर की समस्त सूचनाओं को ऑन लाइन उपलब्ध करवाना होगा !निर्देशों में कहा गया है कि जिन जिलों में अनुबंध के आधार पर डाटा एंट्री आपरेटर लगाये गये है उनके अनुबंध का नवीनीकरण 28 फरवरी के बाद नही किया जाये1 जिन जिलों में केवल डाटा एंट्री आपरेटर का चयन किया गया है उन्हें नियोजित नही किया जाये और अब केवल कम्प्यूटर आपरेटर मय मशीन ही लगायी जाये !नरेगा कार्मिक संघ ने राज्य सरकार के इन आदेशों को उनके भविष्य के साथ खिलवाड करार दिया है1 संघ ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि नरेगा कार्मिकों को चयन के बावजूद नियोजित नही करने से कार्यरत कार्मिकों के अनुबंध समाप्त करने के आदेश से कम्प्यूटर आपरेअर एवं डाटा एंट्री आपरेटर में तीव्र रोष व्याप्त है !राज्य सरकार के निर्देशों के विरोध में इन कार्मिकों ने कल जिला परिषद में एकत्रित होकर सरकारी आदेशों पर रोष जताया1 संघ ने कल से संबंधित पंचायत समितियों में ज्ञापन देने तथा धरना प्रदर्शन करने का निर्णय भी लिया है !इस संबंध में नरेगा के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक शंकर लाल शर्मा ने बताया कि सरकार ने 28 फरवरी के बाद अनुबंध आगे नही बढाने को कहा है !   इन आदेशों का अध्ययन किया जा रहा है और जररत पडी तो राज्य सरकार को दोबारा पत्र लिख कर सलाह मांगी जायेगी !