नई दिल्ली ! मोदी सरकार ने भारत को मुश्किलों में डालने का एक दूसरा कदम उठा लिया है। वह अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन की ओर बढ़ रही है। मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने शुक्रवार को यह बात कही। पार्टी ने कहा, "अमेरिका के प्रमुख रक्षा भागीदार के दर्जे के अनुसार अमेरिकी रक्षा सचिव एस्थोन कार्टन के यात्रा के दौरान भारत के लिए शर्ते तय की जा रही हैं।" एक बयान में कहा गया, "प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा अमेरिका के सैन्य सहयोगी जैसे आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान और दक्षिण कोरिया के बराबर होगा।" बयान में कहा गया कि समझौते के सैन्य तंत्र विनिमय ज्ञापन के मद्देनजर, यह नया समझौता आगे भारत की संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्ता पर अतिक्रमण करेगा। माकपा ने कहा कि वह इस तरह के सैन्य सहयोग का कड़ाई से विरोध करती है। पार्टी ने बयान में कहा, "मोदी सरकार ने समझौते का मसौदा सार्वजनिक नहीं किया है। इन समझौतों के महत्वपूर्ण प्रभाव भारत की राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता पर पड़ेगा। मसौदा आम लोगों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।"