नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की नागरिकता और 2014 के आम चुनाव में साम्प्रदायिक कार्ड खेलने को लेकर रायबरेली लोकसभा सीट से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आज स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति ए आर दवे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ जाति, धर्म आैर सम्प्रदाय आदि के नाम पर चुनाव लड़ने के मामले में सुनवाई कर रही है और इसलिए इस मामले पर इस समय कोई सुनवाई किया जाना उचित नहीं है।

शीर्ष अदालत ने कहा, “संविधान पीठ इसी प्रकार के मामले पर सुनवाई कर रही है। इस मामले पर निर्णय होने दीजिए। इसके बाद हम इस मामले पर सुनवाई कर सकते हैं। हम कोई आदेश नहीं दे रहे। यदि हम इस मामले में कोई रख अपनाएंगे तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ी पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।” याचिकाकर्ता राकेश सिंह दलील है कि श्रीमती गांधी के पास दोहरी नागरिकता है।

वह जन्म से इतालवी नागरिक हैं और इटली का कानून दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। याचिककर्ता ने कांग्रेस अध्यक्ष का निर्वाचन निरस्त करने की मांग भी की। याचिकाकर्ता का दावा है कि श्रीमती गांधी ने चुनाव से पहले जामा मस्जिद के शाही इमाम के जरिये कथित रूप से मुसलमानों से अपील की थी कि वे उनके और उनकी पार्टी के लिए मतदान करें। याचिकाकर्ता ने इस अपील को जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 के तहत भ्रष्ट करार दिया है ।

याचिकाकर्ता ने पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन न्यायालय ने 11 जुलाई को जुर्माने लगाते हुए याचिका यह कहकर खारिज कर दी थी कि इसमें तथ्यों को अभाव है। इसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था