नई दिल्ली ! कांग्रेस ने बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह व्हाटएप समूह जैसे अनधिकारिक चैनलों के इस्तेमाल के जरिए मनरेगा योजना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय इस व्हाट्सएप समूह के जरिए राज्य सरकारों से कहेगी कि वे ग्रामीण रोजगार योजना के तहत रोजगार पैदा न करें।
कांग्रेस ने यह भी कहा कि सरकार मनरेगा की मांग के साथ छेड़छाड़ कर भारत में व्यापक ग्रामीण संकट को कमतर बताने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा, "मीडिया में रपट आई है कि मंत्रालय राज्य सरकारों से यह कहने के लिए व्हाट्सएप समूह का इस्तेमाल कर रही है कि वे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के तहत काम पैरा न करें।"
तिवारी ने कहा कि राज्य सरकारों को धमकी भी दी गई है। उन्होंने कहा, "मोदी सरकार ने राज्यों को यहां तक कहा है कि वे अपनी लंबित राशि की मांग न करें। मनरेगा एक मांग आधारित, और गैर आवंटन आधारित योजना है।"
उन्होंने कहा, "मांग चाहे जो हो, यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह जरूरतें पूरी करे।"
तिवारी ने कहा, "गरीबों को जो धन जाना चाहिए था, उसके साथ कृत्रिम तरीके से छेड़छाड़ किया जा रहा है और इस सरकार ने उसे रोक दिया। सरकार ने तौर-तरीके को पूरी तरह खत्म कर दिया, जिसके अनुसार सरकार को कार्य व्यापार के नियमों के तहत कार्य करना चाहिए।"