नयी दिल्ली !  विधिवेत्ता एवं विधि आयोग के पूर्व सदस्य डॉ ताहिर महमूद ने तीन बार तलाक मामले में केन्द्र सरकार के उच्चतम न्यायालय में पेश हलफनामे का मुस्लिम इकाइयों के विरोध को अनुचित ठहराते हुए आज कहा कि कोई भी सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही अदालत की नोटिस का जवाब देगी । डॉ महमूद ने हालांकि समान नागरिक संहिता का मामला उठाने पर केन्द्र सरकार की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि यह मसला उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि न केवल मुसलमान बल्कि बहुसंख्यक सहित अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ आसानी से बर्दाश्त नहीं करेंगे । विधि आयोग के पूर्व सदस्य ने यहां जामिया कलेक्टिव की ओर से आयोजित एक व्याख्यान में कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बाेर्ड को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है और वह तोड़-मरोड़ कर कुरान की वास्तविक आयतों को पेश करके बड़ी प्रतिगामी भूमिका अदा कर रहा है । उन्होंने कहा कि कुरान में एक ही समय तीन बार तलाक कहकर विवाह विच्छेद का प्रावधान कहीं नहीं किया गया है लेकिन मुस्लिम इकाइयां इसका समर्थन करके गैर इस्लामी कार्य कर रही हैं ।