जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी आयोग भंग करने के 48 घंटे बाद ही अन्य पिछडा वर्ग आयोग के गठन का अध्यादेश जारी किया।  राज्य सरकार ने कल देर रात राज्यपाल कल्याण सिंह की मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी कर आयोग के पूर्व के अध्यक्ष सचिव और सदस्यों को यथावत रखा है। 

उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को आयोग को भंग कर इसके सदस्यों का वेतन रोकने का आदेश दिये थे।  राज्य सरकार ने अध्यादेश के जरिये हाई कोर्ट के आदेश के 48 घंटे के भीतर वैधानिक और स्थाई आयोग का गठन कर दिया है।