• कन्या बचाव के लिए मुख्यमंत्री ने की 'मुस्कान' योजना आरंभ

    शिमला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने यहां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पहल कन्या बचाओ के अंतर्गत प्रदेश के सात जिलों में कन्या भू्रण हत्या रोकने और लिंग अनुपात में सुधार के लिए 'मुस्कान' योजना का शुभारंभ किया। ...

    कन्या बचाव के लिए मुख्यमंत्री ने की

     

    कन्या बचाव के लिए मुख्यमंत्री ने की 'मुस्कान' योजना आरंभ

    शिमला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने यहां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पहल कन्या बचाओ के अंतर्गत प्रदेश के सात जिलों में कन्या भू्रण हत्या रोकने और लिंग अनुपात में सुधार के लिए 'मुस्कान' योजना का शुभारंभ किया। यह योजना चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, शिमला, सिरमौर तथा सोलन के लिए आरंभ की गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नवजात कन्याओं की माताओं को सम्मानित किया।

    उन्हें उपहार भी वितरित किए। वीरभद्र सिंह ने कहा कि लिंग अनुपात में सुधार समय की मांग है। इस संवेदनशील मामले को लेकर समाज में जागरूकता की आवश्यकता है ताकि लोग लड़कियों के महत्व को समझें और कन्याओं की जन्म दर में सुधार हो सके।  निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मानसी सहाय ने इस अवसर पर कहा कि सरकार द्वारा लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यय से राज्य में सघन अभियान आरंभ किया है।


    सभी जिलों में गर्भावस्था के 10 सप्ताह में पंजीकरण करवाना अनिवार्य बनाया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए गए हैं कि कि गर्भधारण का पंजीकरण न केवल संबंधित केंद्रों बल्कि संबंधित गांव के स्वास्थ्य उप केंद्रों में भी करवाया जाए। उन्होंने कहा कि कम लिंग अनुपात वाली ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर नव विवाहित जोड़ों को परामर्श के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 'गुड्डा-गुड्डी सूचना पट्टिकाओं के माध्यम से नवजात कन्याओं और जिले में लड़कियों की कुल संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा, राजस्व, ग्रामीण विकास आदि जैसे कई एजेंसियां और जिला प्रशासन की मदद से लोगों को जागरूक किया जाएगा।  इसके अतिरिक्त, नवजात कन्याओं की माताओं को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, मुख्य सचिव श्री वी.सी. फारका, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार श्री टी.जी. नेगी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव श्रीमती अनुराधा ठाकुर, उपायुक्त शिमला रोहन ठाकुर और अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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