नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के वित्तीय मामलों की जांच के लिए लोढ़ा समिति एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगी। बीसीसीआई के वित्तीय मामलों में मीडिया अधिकार को लेकर किए गए समझौते भी शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बीसीसीआई न्यायालय के निर्देशों और समिति की अनुशंसाओं का पालन किए जाने तक अपने प्रदेश निकायों (राज्य क्रिकेट बोर्डस) को धन का आवंटन नहीं करेगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के अदालत के निर्देशों और समिति की अनुशंसाओं को मानने की प्रतिबद्धता के संबंध में अदालत में हलफनामा पेश करें।

न्यायालय ने कहा कि लोढ़ा समिति के सचिव इस आदेश की एक प्रति अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष शशांक मनोहर को भेजेंगे।