अगरतला। त्रिपुरा सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के छात्राओं के लिए गैर-मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों में बीएससी (नर्सिंग) और जीएनएम पाठ्यक्रमों से संबंधित घोटाले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ आज एक जांच समिति गठित किए जाने का निर्णय लिया । मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने कर्नाटक में राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विभिन्न कॉलेजों में 348 छात्रों के नामांकन को सुनिश्चित करने को लेकर आदिवासी कल्याण विभाग को कदम उठाने के निर्देश दिये हैं। इसकी प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार के कारण इसे रद्द कर दिया गया था।

पिछले हफ्ते तृणमूल कांग्रेस के विधायक रॉय बर्मन ने कर्नाटक के नौ गैर-मान्यताप्राप्त नर्सिंग संस्थानों में सरकार प्रायोजित सीटों पर इस साल छात्राओं को प्रवेश देने के नाम पर भारी वित्तीय लेन-देन किये जाने का आरोप लगाया था। इन प्रायोजित संस्थानों में संकाय, हॉस्टल और कक्षायें सहित आधारभूत संरचनाओं का अभाव था , जबकि राज्य सरकार ने ही इन संस्थानों में अस्पताल सहित सभी सुविधाओं को आवश्यक बताया था।

आदिवासी कल्याण मंत्री नरेश जमातिया ने कहा कि राज्य सरकार ने देश भर के नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए इन संस्थानों को चुनने के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया था। हालांकि उन्होंने किसी भी दस्तावेज को प्रमाणित नहीं किया , लेकिन विद्यार्थियों को यहां नामांकन कराने से पहले प्रत्येक संस्थानों का दौरा किया था। बहरहाल विपक्षी विधायकों ने इन संस्थानों के चयन काे लेकर आरोप लगाया था और उनका कहना था कि राज्य प्रशासन के भ्रष्ट गिरोह ने प्रत्येक उम्मीदवार से एक लाख रूपये तक की राशि वसूली थी। जब विद्यार्थी संस्थान गये तो वहां पर आधारभूत संरचनाओं का अभाव पाया गया और कॉलेज अधिकारियों ने इसकी सूचना बाहर नहीं करने को कहा। इसके बाद उन विद्यार्थियों के अभिभावक इस तथ्य को जानने के बाद अधिकारियों के पास पहुंचे।