नई दिल्ली 29 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में राजमार्ग के निकट मां-बेटी के साथ हुए बलात्कार को लेकर अखिलेश सरकार में मंत्री आजम खान के विवादित बयान पर आज उनसे एवं राज्य सरकार से जवाब तलब किया।

शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार एवं श्री खान की खिंचाई करते हुए कहा कि इस मामले में श्री खान जैसे नेता द्वारा दिया गया ‘विवादित’ बयान जांच एवं सम्पूर्ण तंत्र को लेकर संदेह पैदा करता है।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री खान ने इस घटना को उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ साजिश करार दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने सामूहिक बलात्कार मामले की सुनवाई राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की पीड़िता के पिता की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और आजम खान को नोटिस जारी किया।

उच्चतम न्यायालय ने कहा, क्या प्रशासनिक स्तर पर बैठा या सरकार के अहम ओहदे पर बैठा व्यक्ति ये कह सकता है कि इस तरह की घटनाएं राजनीतिक साजिश के तहत होती हैं? जबकि घटना से व्यक्ति का कोई लेना-देना ना हो। क्या राज्य सरकार और कानून व्यवस्था को बरकरार रखने की जिम्मेदारी वाला शख्स ऐसे बयानों की अनुमति दे सकता है जिसका असर पीड़िता पर पड़ेगा और वो निष्पक्ष जांच में अपना विश्वास खो देगी। क्या ये संविधान द्वारा दिए गए बोलने के अधिकार की सीमा को पार करना नहीं है?

आजम खान के बयान और केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर उप्र सरकार को नोटिस दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने ने तीन हफ्ते में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

उच्चतम न्यायालय ने ने आजम खान के मुद्दे पर वरिष्ठ वकील फली नरीमन को एमिक्स क्यूरी बनाया है।

पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।

पीड़ित मां-बेटी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफर करने के साथ ही अपनी निगरानी में सीबीआई जांच कराए। साथ ही परिवार की सुरक्षा और नाबालिग पीड़िता की शिक्षा आदि का इंतजाम करने की मांग की है।

याचिका में कहा गया है कि लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए।

(एजेंसियाँ)