नई दिल्ली !   कॉल ड्रॉप की समस्या से जूझ रहे राजधानी के मोबाइल फोन धारकों की समस्या जल्द ही सुलझने जा रही है। दरअसल हाल ही में दिल्ली के तीनों स्थानीय निकायों, सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) और एसोसिएशन ऑफ़ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विसेस प्रोवाइडर (एयूएसपीआई) ने एक बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में मौजूद लोगों के मुताबिक मोबाइल फोन टावर शुल्क को लेकर निकायों और टेलीकॉम कंपनियों के बीच करीब करीब सहमति बन गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेल टावर शुल्क विवाद निपटाने के लिए दोनों पक्षों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया था। इसके बाद निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता उत्तरी निगम आयुक्त पीके गुप्ता ने की। इस बैठक में एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एमटीएस और एयरसेल समेत 15 टेलीकॉम कंपनियों के उच्च अधिकारियों व पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 10 आला अधिकारियों ने भाग लिया। दोनों पक्षों ने प्रति सेल टावर दो लाख रुपये (पांच साल के लिए) शुल्क पर सहमति जताई है। जो टावर लगाने की तिथि से देय होगा। वहीं, भूमि पर 12 मीटर तक ऊंचा टावर लगाने के लिए 20 हजार रुपये प्रति ऑपरेटर अतिरिक्त देने होंगे। कंपनियां इस शुल्क का भुगतान एक जनवरी 2016 से करेंगी। वहीं, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महा निदेशक जॉन मैथ्यू ने बताया कि काल ड्राप की समस्या को देखते हुए बीच का रास्ता निकाला जाना जरूरी था। इससे आम लोगों का नुकसान हो रहा था। लिहाजा एसोसिएशन ने दो लाख पर अपनी मंजूरी दे दी। हालांकि यह राशि टेलीकॉम कंपनियों के लिए ज्यादा है लेकिन लोगों के हितों को देखते हुए सहमति जाहिर की गई है। अब इस संबंध में शर्तों और नियमों का विस्तार से अध्ययन किया जा रहा है। जल्द ही सारा मामला सुलझा लिया जाएगा। गौरतलब है कि एकीकृत दिल्ली नगर निगम ने साल 2010 में सेल टावर लगाने के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क की राशि एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी थी। जिसके चलते तीनों निगम और टेलीकॉम कंपनियों के बीच तब से विवाद चला आ रहा है। उक्त बैठक के बाद उम्मीद की जारही है कि लोगों को जल्द ही कॉल ड्रॉप की समस्या से छुटकारा मिलेगा। वहीं,  स्थानीय निकायों को भी इस वर्ग से मिलने वाले राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी।