नयी दिल्ली। सरकारी लाभों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तातंरित करने के उद्देश्य से आधार कार्ड को अनिवार्य बनाये जाने का विरोध करते हुये विपक्षी दलों ने आज राज्यसभा में जमकर हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पडी लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि जब तक सभी लोगों को आधार कार्ड जारी नहीं हो जाता तब तक यह अनिवार्य नहीं है।

सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखे जाने के बाद समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल के सदस्यों ने इस मुद्दे को लेकर जोर जोर से बोलने लगे। इस पर उप सभापति पी जे कुरियन ने कहा कि इन तीनों दलों ने नियम 276 के तहत इस पर नोटिस दिया है लेकिन अब तक उनका नोटिस स्वीकार नहीं हुआ है।

इस पर समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है केन्द्र सरकार के आदेश पर उनकी सभी सरकारी सुविधायें बंद कर दी गयी है जिससे आम लोगों में त्राहि तात्रि मची हुई है। जब तक सभी लोगों को आधार कार्ड जारी नहीं हो जाते तब तक उन्हेंं बीपीएल कार्ड पर मिलने वाली सारी सुविधायें जारी रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 40 फीसदी लोगों के पास यह कार्ड नहीं है।

तृणमूल कांग्रेस के डेरिक ओ ब्रायन ने इसे बहुत बडा मुद्दा बताते हुये कहा कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के साथ ही कई और राज्यों में भी अधिकांश लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। सरकार को सब्सिडी बंद करने के आदेश को तत्काल वापस लेना चाहिए। बीजद के दिलीप तिर्की ने कहा कि ओडिशा में 20 प्रतिशत लोगों के बाद आधार कार्ड नहीं है।

ऐसी स्थिति सभी लोगों को कैसे सरकारी सुविधायें मिलेंगी। इसी दौरान आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम वेंकैया नायडु ने कहा कि सरकारी लाभों को सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तातंरित( डीबीटी) योजना समय की जरूरत है और इससे भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिली है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सब लोगों को यह कार्ड नहीं मिल जाता है तब तक यह अनिवार्य नहीं है। इस संबंध में पहले भी स्पष्टीकरण जारी किया गया था और आवश्यक होने पर फिर से इसे जारी किया जा सकता है।