भोपाल !   मध्यप्रदेश सरकार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के नाम गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की सूची में डालने के आरोप को नकारते हुए माना है कि उनका नाम उज्ज्वला योजना की सूची में है। पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने शनिवार को ट्वीट कर और एक बयान जारी कर राज्य सरकार पर आरोप लगाया था कि वह उन्हें फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रही है। इस आरोप में उज्ज्वला योजना में उनके परिवार के सदस्यों के नाम का हवाला दिया गया था। राज्य सरकार की ओर से रविवार को स्पष्ट किया गया है कि उज्ज्वला योजना के लिए जिस सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना को आधार बनाया गया है, वह सर्वे वर्ष 2011 में किया गया था। सर्वे में प्रदेश के सभी नागरिकों के बारे में जानकारी संकलित की गई थी। सर्वे में दिग्विजय सिंह और उनके परिवार की जानकारी भी संकलित की गई थी। यह उल्लेखनीय है कि सर्वे में अंकित जानकारी नागरिक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर शामिल होती है और सर्वेकर्ता द्वारा कोई विस्तृत जांच नहीं की जाती है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, सर्वे में संकलित जानकारी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा उज्ज्वला योजना के लिए संभावित पात्र परिवारों की प्रथम सूची तैयार कर गैस कंपनियों को दी गई है। यह सूची नागरिकों द्वारा सर्वे के दौरान दी गई जानकारियों के आधार पर है, लेकिन इससे उज्ज्वला योजना के तहत किसी को स्वत: पात्रता प्राप्त नहीं हो जाती है। इस सूची में आने वाले परिवारों के द्वारा यदि उज्ज्वला योजना में आवेदन पेश किया जाता है, तब उसका परीक्षण गैस कंपनी द्वारा किया जाएगा। यदि ऐसे आवेदक के पास पूर्व से गैस कनेक्शन है तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, भले ही उसका उस सूची में हो। इस प्रकार सिर्फ सूची में नाम होना उज्ज्वला योजना में लाभ के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार की ओर से कहा गया है कि यह कहना निराधार है कि सूची में दिग्विजय सिंह का नाम डालकर उनके विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के लिए प्रयुक्त की जा रही बीपीएल सूची का उज्ज्वला योजना की सूची से कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश की बीपीएल सूची में दिग्विजय सिंह या उनके परिवार का नाम है।