जयपुर। राजस्थान राज्य विश्वविद्यालय अधिकारी संघ ने राज्यपाल कल्याण सिंह को पत्र लिखकर प्रदेश में भी विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को पडोसी राज्यों की भांति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार वेतनमान दिलाने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र चतुर्वेदी ने राज्यपाल को प्रेषित एक पत्र में कहा है कि प्रदेश में विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारियों के अनुरूप वेतनमान और पदोंन्नतियां नही दी जा रही है।

जबकि पडोसी राज्यों पंजाब ,हरियाणा , मध्यप्रदेश, दिल्ली सहित अनेक प्रदेशों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार वेतनमान और पदोन्नतियां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षक और अधिकारियों का चयन एक ही अधिनियम के तहत होता है लेकिन वेतनमान और पदोन्नतिंयों में अधिकारियों को इससे वंचित कर दिया जाता है।

यहां तक कि पीटीआई और लाइब्रेरियन को इसका लाभ दिया जा रहा है लेकिन अधिकारियों को इसमें शामिल नही किया गया है जबकि प्रदेश में अधिकारियों की संख्या मात्र एक सौ से अधिक नही है।  चतुर्वेदी ने राज्यपाल से इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर विश्वविद्यालय के अधिकारियों को न्याय दिलाने की गुहार की है।