वाराणसी !   उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण सहकारिता एवं सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नीति आयोगश् बनाने के बाद वह राज्य के हिस्से का 9000 करोड़ रुपए नहीं दे रही है। वाराणसी जिला सहकारिता बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त बैंकिंग लाइसेंस के लोकार्पण समेत कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने आये यादव ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि राज्य की समाजवादी पार्टी सपा सरकार वादे के मुताबिक विकास कार्य पूरा कर रही है लेकिन केंद्र सरकार भी अपना दायित्व ठीक प्रकार से निभाती तो स्थिति और भी बेहतर होती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्से का 139 करोड़ रुपए सिंचाई के मद का 3500 करोड़ रुपए सहित कई जरूरी विभागों को राज्य का निर्धारित हिस्सा केंद्र सरकार नहीं दे रही है। सपा नेता ने प्रधानमंत्री मोदी से अपने वादे के मुताबिक प्रदेश के विकास के लिए खजाना खोलने की अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने केंद्र को प्रधानमंत्री के अलावा गृहमंत्री रेल राज्यमंत्रीए कपड़ा मंत्री सहित कई मंत्री दिये हैं लेकिन यहां की जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में अनेक कल्याणकारी फैसला किया है। जमीन का मुआवजा चार गुणा बढ़ाने के साथ ही 16 सहकारिता बैंकों को लगभग 2000 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद से जीवित किया गया है। इससे किसानों मदद मिलेगीए जिससे उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। सपा एवं कौमी एकता दल विलय असफल होने के सवाल पर यादव ने कहा  नेताजी मुलायम सिंह यादव की अनुमति से विलय किया गया था लेकिन मीडिया ने बेवजह इस मुद्दे पर विवाद किया। हालांकि उन्होंने कहा कि विलय असफल होने से आगामी विधानसभा के चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सपा विकास कार्यों की बदौलत जनता के दिलों में अपनी जगह बना चुकी है तथा वह उनकी भावना के अनुरूप काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विधानसभा के उपचुनावों में सपा ने जीत दर्ज की है उसी प्रकार से वह आगामी विधानसभा के चुनाव में बहुमत हासिल कर सरकार बनायेगी। गौरतलब है कि गत नौ जून को भारतीय रिजर्व बैंक ने वाराणसी जिला सहकारिता बैंक लिमिटेड को बैंकिंग लाइसेंस जारी किया है। लाइसेंस के तहत बैंक वाराणसी के अलावा चंदौली तथा संत रविदासनगर जिलों में अपना कारोबार कर सकेगी।